मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी बुधवारी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी जाहीर केली. कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त गाठताना पहिल्या यादीत ०.१ टक्क्याहून कमी शेतकरी लाभार्थी ठरले असून पहिल्या यादीत केवळ ५३३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र महिलांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याने सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अपात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळू नये म्हणून सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेत प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी प्राप्तिकर विभागाकडून मागवली आहे. मात्र, विभागाकडून करदाते शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप प्राप्त न झाल्याने पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या ५३३ पात्र शेतकऱ्यांची यादी आज जाहीर करण्यात आली. या लाभार्थ्यांना एकूण २ कोटी ९९ लाख ३७ हजार ५४० रुपये कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून माहिती मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून ती प्राप्त होताच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचा निमित्त साधत आज मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बाबासाहेब पाटील यांनी आज ही प्राथमिक यादी प्रसिद्ध केली. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आणि सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील उपस्थित होते.
ही योजना म्हणजे केवळ कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जमुक्ती झाली नसल्याचा दावा करत, कर्जमुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याचे बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना करावे लागेल प्रमाणिकरण
योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना त्याचे आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे ३२ हजार आपले सरकार सेवा केंद्रातून पात्र लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणिकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आधार प्रमाणिकरण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक वरील नोंदणी आवश्यक आहे. आधार प्रमाणिकरण झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यावर लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
३२ लाख थकबाकीदार
कर्जमुक्ती योजनेसाठी संकलित केलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ३२ लाख शेतकरी थकबाकीदार असून अंदाजे २४ लाख नियमित कर्जपरतफेड करणारे शेतकरी आहेत. अशा एकूण ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. या शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत दोन लाखांवरील कर्ज भरण्याची मुदत दिल्याचे पाटील म्हणाले.
४० हजार ९८० कोटींची कर्जमाफी
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची रक्कम अंदाजित करण्यात आली आहे. परंतु, २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अतिरिक्त ४ हजार ३९५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा एकूण खर्च ४० हजार ९८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती सहकार मंत्र्यांनी यावेळी आली.
