कोल्हापूर : मराठा समाजाला मी जुलै २०१४ मध्ये आरक्षण दिलं होतं. कायद्याच्या चौकटीत राहुन दिलेलं आरक्षण पुढे महायुती सरकारला टिकवता आले नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ती केवळ फसवणूक होती. माझ्या फॉर्म्युल्याने सरकारने आरक्षण दिले तरच टिकेल, असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.
कोल्हापुरात मीडियाशी संवाद साधताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून होत असलेल्या राजकारणाबाबत मला कोणी काय आरोप केला, याविषयी बोलायचं नाही. स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणाविषयी पहिल्यांदा मी हा प्रश्न हाताळला होता. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसून आरक्षणाचा प्रश्न हाताळला होता. त्यावेळी आम्ही न्यायालयाची उपसमिती नेमली होती. यामध्ये मराठा समाजाला क्रिमिलेयरची अट टाकून २०१४ मध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले आणि मागास मुस्लिमांच्या अशा ५० जाती शोधून ५ टक्के आरक्षण दिले होते. पण, आमचे सरकार पडले आणि हे आरक्षण टिकू शकले नाही, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
चव्हाण म्हणाले, ‘‘देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठा समाजाला १६ ऐवजी १२ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ती निव्वळ फसवणूक होती. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सामाजिक वातावरण दूषित होत आहे. यासाठी सरकारने काळजी घेण्याची गरज आहे.’’ राज्यातील राजकारणाचा स्तर घसरत असल्याबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी सुसंस्कृत राजकारण करून राज्याच्या समाजकारण आणि राजकारणाची घडी बसवली होती. त्याचा अभ्यास इतर राज्यांनीदेखील केला. मात्र, दुर्दैवाने हे चित्र आता राहिले नाही. नेत्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीवर येऊन एकदा आत्मक्लेश करू नये, तर रोज सकाळ-संध्याकाळी येऊन आत्मक्लेश करावा,’’ असा टोला त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला.
घोडेबाजाराला मोदींची मान्यता
भाजपकडून सध्या अनेक राज्यांत सरकारे पाडण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण केले जात आहे. यावर बोलताना चव्हाण म्हणाले, ‘‘आयाराम गयाराम संस्कृती थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी पक्षांतर बंदी कायदा आणला होता. मात्र, २००३ मध्ये त्यात जे बदल झाले, त्यामुळे हा कायदा कुचकामी ठरला. आता घोडेबाजाराला ऊत आला आहे. या घोडेबाजाराचा अनिष्ट परिणाम प्रशासन आणि राजकारणावर झाला आहे. असं वागणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवण्याची जबाबदारी आता जनतेची आहे. सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे. मोदींनी मान्यता दिली नसती तर महाराष्ट्रात घोडेबाजार झाला नसता,’’ असा आरोपही त्यांनी केला.
