मुंबई : ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्या प्रकरणी अटकेनंतर महाविद्यालयाने निलंबित केलेल्या पुण्यातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. विद्यार्थिनीची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता तिला कॉलेजमधून काढून टाकण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने निलंबनाचा आदेश रद्द केला.
७ मे रोजी इन्स्टाग्रामवर रिफॉर्मिस्तान नावाच्या अकाऊंटवरून आलेली पोस्ट पुन्हा रिपोस्ट केली. या पोस्टमध्ये सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका करण्यात आली.
तरुणीची बाजू ऐकून घ्या
याचिकेची दखल घेत सुट्टीकालीन न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत तरुणीची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने कॉलेज प्रशासनाने तरुणीला तडकाफडकी निलंबित करण्याचा निर्णय रद्द केला तसेच याचिककर्त्या तरुणीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश कॉलेज प्रशासनाला दिले.
