मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला आव्हान देण्यासोबतच पाठिंबा देणाऱ्या नवनव्या याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल होत आहेत. गुरुवारी नव्याने एसईबीसी कायद्यातील कलम-४च्या वैधतेला आव्हान देत, मराठा समाजाचा केंद्राच्या यादीत समावेश करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अन्य याचिकेतील मुद्दे गांभीर्याने विचाराने घेत, खंडपीठाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. हायकोर्टातील मराठा आरक्षणाला विरोध आणि पाठिंबा देणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर सरकारने घाईघाईने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. या कायद्यालाच आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार तर नवीन कायद्यातील कलम-४ हे असंवैधानिक असून ते रद्द करा आणि मराठा समाजाचा केंद्राच्या यादीत समावेश करा, अशी मागणी करीत एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनने डॉ. बाळासाहेब सराटे तर विष्णू विनायक साळुंखे, संजीव भोर, रघुनाथ चित्रे यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत
