मुंबई : निवडणुकीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यात यावेत व निवडणूक आयोगाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी करणारे निवेदन विरोधकांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले. जुलै २०२५ नंतरची मतदार यादी ग्राह्य धरत १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, मुंबई महापालिका निवडणूक मतपत्रिकेवर घ्या, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत काही गोष्टी अनिर्णित राहिल्याने बुधवारी पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेणार असल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ‘मतचोरी’ झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी निवडणूक यंत्रणेतील दोष आणि ईव्हीएममधील कथित गैरव्यवहारांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. सुमारे तास-दीड तास ही बैठक झाली.
मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धत नाही. तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या ‘बॅलेट पेपर’वरच घ्या,अशी मागणी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने संयुक्तपणे सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली.
निवडणूक आयोगाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणावी आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी विरोधकांच्यावतीने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात काही शंका तसेच सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. याबाबत उद्या बुधवारी विरोधी पक्षांचे नेते पुन्हा भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करणार आहेत.
विरोधकांच्या शिष्टमंडळात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जयंतराव पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल देसाई, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप) शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, रईस शेख, संदीप देशपांडे, आदित्य ठाकरे, कॉ. प्रकाश रेड्डी आदी नेत्यांचा समावेश होता.
त्यांना मतदानाचा हक्क द्यावा!
निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार, असे घोषित केले. म्हणजे जुलै २०२५ नंतर ज्यांचे वय १८ पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्षे थांबायचे? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो-जो मतदार १८ वर्षाचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवडणूक याद्या दुरुस्त करण्याची मागणी
राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून सीईओ चोकलिंगम यांनी एकत्रित यावे आणि आमचे म्हणणे ऐकावे, अशी मागणी आम्ही केली. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की, उद्या ते दोघे एकत्रित येऊन आमचे म्हणणे ऐकतील. आम्ही त्यासाठी सादर केलेले पुरावे व अन्य बाबींवर पुन्हा चर्चा होईल. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका निवडणुका घेण्याआधी राज्यातील सगळ्या निवडणूक याद्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत, असा आमचा आग्रह आहे, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.
मतदार यादीतील बदलाचा विषय कार्यकक्षेबाहेरचा - राज्य निवडणूक आयुक्त
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नव्याने नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे वगळण्याची कार्यवाही किंवा अन्य बदल करण्याचा विषय राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी केले. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आयोगाच्या कार्यालयात मंगळवारी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
