मुंबई : राज्यात २०२३ आणि २०२४ या वर्षांत पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एकूण १०,१२३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ३७१ प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर गृहखात्याचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागीय अधिकारी आणि राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून चौकशी करण्यात आली. यामध्ये पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यानंतरच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये पोलिस ताब्यात किंवा कोठडीत असताना कैद्यांच्या मृत्यूच्या १७ घटना घडल्या, त्यापैकी १२ घटना आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी घडल्या होत्या. नियमांनुसार, अशा प्रत्येक मृत्यूची चौकशी केली जाते. याव्यतिरिक्त, दोन घटनांमध्ये पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यात २० नागरिक जखमी झाले आहेत. या कालावधीत बनावट चकमक किंवा बेकायदेशीर अटकेची एकही तक्रार समोर आली नाही, तर छळाची केवळ एक तक्रार प्राप्त झाली होती.
तुरुंगातील गर्दी
महाराष्ट्रातील कारागृहांच्या स्थितीवर भाष्य करताना फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील कारागृहांची क्षमता २७,५०३ इतकी असून, सध्या तिथे ३९,१३५ कैदी आहेत. यामध्ये ६,३२८ दोषी तर ३२,८०७ विचाराधीन कैदी आहेत. ही गर्दी कमी करण्यासाठी आठ नवीन कारागृहांचे काम सुरू आहे आणि विद्यमान कारागृहांमध्ये अतिरिक्त बराकी बांधल्या जात आहेत. या उपाययोजनांमुळे कारागृहांची क्षमता १५,८५१ ने वाढणार आहे.
