पंढरपुरातील २१३ सफाई कामगारांना ६०० चौरस फुटांची घरे; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील २१३ सफाई कामगारांना प्रत्येकी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील.
पंढरपुरातील २१३ सफाई कामगारांना ६०० चौरस फुटांची घरे; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती
Published on

मुंबई : सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील २१३ सफाई कामगारांना प्रत्येकी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी ५५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या प्रकल्पामध्ये एकूण १३ इमारती आणि २१३ रहिवासी युनिट आहेत. या १३ इमारतींपैकी १२ इमारती ४ मजली असून, एक इमारत ५ मजली आहे. त्यामध्ये रस्त्यालगत असलेल्या ७ इमारतींमध्ये २४ दुकानांचे गाळे आहेत. या सफाई कामगारांना लवकरात लवकर घरे देण्याच्या दृष्टीने आजच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना योग्य ते निर्देश देण्यात येतील. या सफाई कामगारांच्या प्रलंबित घरांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली.

मोझरी विकास आराखड्याबाबत लवकरच बैठक

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांच्या मूलभूत विकास आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि या विकास आराखड्यांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींपैकी तीन इमारती कोणाला हस्तांतरित करायच्या, त्यातील शैक्षणिक संकुल कोण व्यवस्थितपणे चालवू शकेल हे तपासून पाहण्यात येईल आणि यासंदर्भात संस्थेचे प्रमुख आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य राजेश वानखेडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.

logo
marathi.freepressjournal.in