पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना टोलमाफी; राज्य सरकारकडून वारकऱ्यांना आणखी एक खुशखबर

आषाढी एकादशीच्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना प्रतिदिंडी २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यानंतर आता पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आषाढी वारीच्या निमित्ताने १८ जून ते १० जुलैदरम्यान ही टोलमाफी असणार आहे. याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना टोलमाफी; राज्य सरकारकडून वारकऱ्यांना आणखी एक खुशखबर
Published on

मुंबई : आषाढी एकादशीच्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना प्रतिदिंडी २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यानंतर आता पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आषाढी वारीच्या निमित्ताने १८ जून ते १० जुलैदरम्यान ही टोलमाफी असणार आहे. याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

पंढरपूरला जाणाऱ्या १० मानाच्या पालखी मार्गावर ही टोलमाफी असणार आहे. याचा लाभ वारकरी, मानाच्या पालख्या आणि भाविकांना मिळणार आहे. पंढरपूरला जाणाऱ्या जड आणि हलक्या वाहनांना टोलमाफीचा फायदा मिळणार आहे. त्यासाठी गाडी क्रमांक, चालकाचे नाव नोंद करून त्याचे स्टिकर्स परिवहन विभाग, पोलीस किंवा आरटीओ यांच्याकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

२०२५ च्या आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या तसेच भाविकांच्या आणि वारकऱ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा, त्यांच्या वाहनांना पथकरातून सूट देणे, तसेच वारी मार्गावरील रस्ते दुरुस्ती या विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ मे २०२५ रोजी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी वारकऱ्यांना टोलमाफी देण्याबाबतचा विचार करण्यात आला होता. सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांना ‘आषाढी एकादशी २०२५’, गाडी क्रमांक, चालकाचे नाव असा मजकूर नमूद करून आवश्यक त्या संख्येनुसार स्टीकर्स परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, संबंधित आरटीओ यांच्याशी समन्वय साधून पोलीस स्टेशन्स, वाहतूक पोलीस चौक्या व आरटीओ कार्यालयात उपलब्ध करून द्यावेत, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

...तर अवजड वाहनांना बंदी

गरज पडल्यास सुरक्षित व सुरळीत वाहतुकीसाठी जड वाहनास आवश्यक असल्यास बंदी घालण्याबाबत परिवहन विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in