मुंबई : आरक्षणसंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. मराठा आरक्षणावर मोदी सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून तोडगा काढण्यासाठी संसदेत हे विधेयक मांडले, तर माझ्या पक्षाचे सर्व खासदार त्याला पाठिंबा देतील, असे शिवसेना (उबाठा) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी जाहीर केले.
आरक्षणसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. तेथे प्रयत्न झाल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. आंदोलकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आरक्षण वाढविण्याची मागणी करावी, असे ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलकांना सुचविले.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन ठाकरे यांना दिले. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हेही उपस्थित होते. ठाकरे यांनी आंदोलकांना पंतप्रधानांकडे दाद मागण्याची सूचना केली. पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या आरक्षणाची मर्यादा उठविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत. ते संसदेकडे आहेत. राज्य सरकार आरक्षणाचा मुद्दा सोडवू शकत नाही. तो केवळ पंतप्रधानांद्वारे सोडविला जाऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत निर्णय घेतल्यास आम्ही त्याला पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यात आरक्षणावरून वाद होणे योग्य नाही. मी सर्व जातीच्या नेत्यांना विनंती करतो की, त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन याबाबत निर्णय घेण्याचे आवाहन करावे. आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी सर्व खासदारांनी याला पाठिंबा द्यावा. पंतप्रधान म्हणतात की, मी गरीब कुटुंबातून आलो आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. जो तोडगा निघेल त्याला पाठिंबा द्यायला आम्ही तयार आहोत.
बिहारमधील वाढीव आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकू शकला नाही. हे आता केंद्र सरकारच करू शकेल. गेल्या अडीच वर्षापासून महाराष्ट्रातील सरकार जातींना आरक्षण देण्याबाबत अपयशी ठरले आहे. ते केवळ विरोधकांवर टीका करत आहेत. सरकारने सर्व जातींच्या नेत्यांची बैठक बोलावून चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
