मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी समितीने पार्थ अजित पवार यांना क्लिन चीट दिली आहे. त्यांच्या नावाचा उल्लेख अहवालात नाही. मात्र मात्र, त्यांचे चुलत भाऊ दिग्विजय पाटील यांच्यावर ताशेरे ओढत हा व्यवहार "बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी"कृत्य असल्याचे म्हटले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या आणि अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. ४,३९२ पानांच्या या अहवालात सात सदस्यीय समितीने विक्री दस्तनोंदवणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, कुळांचे कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवाणी यांना या बेकायदेशीर विक्रीसाठी जबाबदार धरले आहे.
मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेसमध्ये ९९% हिस्सा असलेल्या पार्थ पवार यांच्याबाबत समितीने नमूद केले की, ते या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करू शकले नाहीत. हे प्रकरण पोलिसांनी तपासावे अशी सूचना यात करण्यात आली आहे.
२०.९९ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि १.४७ कोटी रुपयांच्या दंडाबाबत मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेसने नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अपील केले आहे. यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समितीने भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागालाही (BSI) त्यांच्या जमिनीच्या दाव्याची ७/१२ उताऱ्यावर नोंद न केल्याबद्दल दोष दिला आहे. तथापि, ही जमीन भोगवटा शुल्क आकारून केंद्रीय संस्थेला हस्तांतरित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू
हवेलीचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेसला जमिनीचा ताबा मिळवून दिल्याबद्दल समितीने त्यांच्यावर कडक टीका केली. बोपोडी जमीन प्रकरणातही त्यांनी असाच बेकायदेशीर आदेश देऊन सरकारची प्रतिमा मलीन केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्यावर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. सूर्यकांत येवले आणि साहाय्यक उपनिबंधक रवींद्र तरू यांच्यावर बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
