ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशभरातील १३९ ठिकाणी मोफत तीर्थदर्शन; प्रति व्यक्तीमागे ३० हजारांचा खर्च राज्य सरकार करणार

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशभरातील १३९ ठिकाणी मोफत तीर्थदर्शन; प्रति व्यक्तीमागे ३० हजारांचा खर्च राज्य सरकार करणार

ज्येष्ठ नागरिकांना देशभरातील १३९ ठिकाणी मोफत तीर्थदर्शन यात्रेचा अनुभव घेता येणार आहे. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती रुपये ३० हजार असून हा खर्च शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
Published on

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना देशभरातील १३९ ठिकाणी मोफत तीर्थदर्शन यात्रेचा अनुभव घेता येणार आहे. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती रुपये ३० हजार असून हा खर्च शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व धर्मीयांतील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या कोट्याच्या आधारे लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या पात्र व्यक्तीला निर्धारित तीर्थस्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेसाठी या योजनेचा लाभ एकावेळी घेता येईल. यात प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास आदी बाबींचा समावेश आहे. कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, महामंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.

मात्र २ लाख ५० हजारपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी हे या योजनेसाठी पात्र असतील.

योजनेसाठी या आहेत अटी

कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मंडळ, महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक किंवा सदस्य नसावा. चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळता) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत नसावे, लाभार्थी प्रवासासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा, अशा काही अटी योजनेसाठी आहेत. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. वय वर्षे ६० व त्यावरील व्यक्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये २ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त नसावे. कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नसावा. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अर्जदारांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in