ज्येष्ठांना सरकारी खर्चात तीर्थक्षेत्र दर्शन! मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

देवदर्शन करण्याची इच्छा असतानाही आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही. त्यात महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन’ योजना लवकरच लागू करण्यात येईल.
ज्येष्ठांना सरकारी खर्चात तीर्थक्षेत्र दर्शन! मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
ANI

मुंबई : देवदर्शन करण्याची इच्छा असतानाही आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही. त्यात महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन’ योजना लवकरच लागू करण्यात येईल. विधानसभेची आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी ही योजना सुरू होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभा सभागृहात लक्षवेधीद्वारे ‘तीर्थ दर्शन’ योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. महाराष्ट्रात तीर्थ पर्यटनाला खूप महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात ‘चारधाम यात्रा’, ‘माता वैष्णोदेवी यात्रा’, ‘अमरनाथ यात्रा’ अशा यात्रांना खूप महत्त्व आहे. तसेच राज्यातही मोठी व प्राचीन तीर्थस्थळे असून आयुष्यात एकदा तरी त्या ठिकाणी जाण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. मात्र, गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा काढण्याचा विचार करूनही शक्य होत नाही. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि कोणी सोबत नसल्याने तसेच पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रेचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने यासंदर्भात राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना सुरू करावी, या योजनेत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मीयांच्या महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान आमदार मनीषा चौधरी यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेचाही यात समावेश करावा अशी मागणी केली, तर आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी या यात्रांसाठी जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

विरोधकांचा ‘जीआर’ला आक्षेप

‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना जाहीर करतेवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ‘जीआर’ची प्रत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या सुपूर्द केली. मात्र, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या ‘जीआर’ला आक्षेप घेतला. अतिरिक्त अर्थसंकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतरच तो विधिमंडळात मंजूर होईल. त्यानंतरच अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळेल. त्यानंतर ‘जीआर’ काढता येईल. पण कुरघोडीच्या राजकारणापोटी ‘जीआर’ काढण्याची घाई करण्यात आली आहे. हा हक्कभंग आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

योजनेसाठी सर्वंकष धोरण तयार करणार

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी यापूर्वीच सरकारने वयोश्री योजना लागू केली आहे. मात्र, आता ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन’ योजनासुद्धा लागू करण्यात येईल. दरवर्षी किती लोकांना या योजनेच्या अंतर्गत पर्यटनासाठी पाठवता येईल, याबाबतचे धोरण ठरवण्यात येईल. यासाठी ज्येष्ठांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येतील. त्याचे सर्वंकष धोरण ठरवून आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच ही योजना लागू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

मूर्तिकारांना शाडूची माती मोफत!

दरम्यान, आगामी गणेशोत्सवासाठी मुंबईतील गणेश चित्रशाळांच्या मूर्तिकारांना शाडूची माती मोफत मिळावी, अशी मागणी आमदार अजय चौधरी यांनी सभागृहात केली. याला उत्तर देताना सर्व मूर्तिकारांना शाडूची माती मोफत देण्यात येईल, तशा सूचना पालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

logo
marathi.freepressjournal.in