पुणे : सर्वमान्यांना एक न्याय आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या कुटुंबाला दुसरा न्याय अशा पद्धतीने पुणे महापालिकेचा कारभार चालत असल्याचे समोर आले आहे. कारण केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या पुण्यातील आर. डेक्कन मॉलची तीन कोटी ७७ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवल्याबद्दल केलेल्या जप्तीची कारवाई पासून महापालिका प्रशासनाने यूटर्न घेतल्याचे दिसून आले. राणे कुटुंबीयांकडून पंचवीस लाख रुपयांचा चेक देण्यात आल्यानंतर महापालिकेकडून जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर कोणाचा राजकीय दबाव आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
पुण्यातील डेक्कन भागातील या आर डेक्कन मॉलचा तिसरा मजला पुणे महापालिकेकडून बुधवारी सील केला. या मजल्याचा तीन कोटी ७७ लाख रुपयांचा मिळकत कर थकवल्याबद्दल महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली. मात्र हा आलिशान मॉल केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या कुटुंबीयांच्या मालकी असल्याचे उघड झाले. राणेंचे विरोधक शिवसेना उबाठा पक्षाकडून लगेच या मॉलसमोर बँड वाजवून आंदोलन केले. मात्र संध्याकाळी अचानक सूत्रे फिरली आणि राणे कुटुंबीयांकडून फक्त पंचवीस लाख रुपयांचा चेक जमा करताच जप्तीची ही कारवाई मागे घ्यायचे मनपा प्रशासनाने ठरवले.
३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर चुकून लावण्यात आल्याचा दावा राणे कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. आश्चर्य म्हणजे महापालिकेने हा दावा मान्य केला आणि उर्वरित तीन कोटी ५२ लाख रुपयांची कराची रक्कम वादग्रस्त असल्याचे सांगत त्याबद्दल सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असे जाहीर केले.
पुणे महापालिकेत वादग्रस्त मालमत्ता कराची रक्कम ८५० कोटी आहे. मात्र राणे कुटुंबाला जप्ती मागे घेऊन जी मुभा देण्यात आली ती सर्वसामान्यांना मिळत नाही. तसेच महापालिकेकडून या वादाचा केंद्रीय मंत्र्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचे पत्र घाईने प्रकाशित करण्यात आले. मात्र हा आर डेक्कन मॉल ज्या एसएनएस कंपनीच्या मालकीचा आहे त्या कंपनीचे संचालक नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे हेच असल्याने नारायण राणेंना जबाबदारी कशी टाळता येईल, असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत. मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांच्या घरासमोर पुणे महापालिकेकडून जोरदार बँडबाजा वाजवण्यात येतो. मात्र राणेंच्या मॉलसमोर हा बेंडबाजा तर वाजलाच नाही पण केलेली कारवाई मागे घेण्याची वेळ महालिकेच्या प्रशासनावर आली. पण महापालिकेकडून एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय अशा पद्धतीने कारभार चालवला जात असल्यास त्याचा परिणाम कर संकलनावर होण्याची भीती व्यक्त होतेय.
