अधिसूचनेवरून सरकारमध्ये बेबनाव; एकनाथ शिंदेंकडून समर्थन, राष्ट्रवादीचा सावध पवित्रा

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलन भडकल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत संयमाने हे आंदोलन हाताळले आणि आश्वासनानंतर टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद साधत अखेर त्यांच्या मागण्या मान्य करून मुंबईच्या वेशीवर धडकलेले आंदोलन अखेर थोपविले. मात्र, मराठा समाजासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेवरून सत्ताधारी महायुतीत समन्वय असल्याचे दिसून आलेले नाही. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांनी योग्य मार्ग काढल्याचे सांगत असले तरी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे गंभीर असल्याने ते मागे घेता येणार नाहीत, असे म्हटले, तर या प्रक्रियेपासून सावध भूमिका घेत अंतर राखण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले. त्यामुळे या अध्यादेशावरून सरकारमध्येच बेबनाव असल्याचे उघड झाले.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील भगवे वादळ रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अगदी सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. मराठा आंदोलक थेट नवी मुंबईत धडकल्याने मुंबईत आंदोलनाचा भडका उडतो की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे-पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांची दखल घेऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंबंधी मध्यरात्रीच अध्यादेश जारी करून मराठा आंदोलकांना खुश केले. त्यामुळे नवी मुंबईत विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी खुद्द मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले आणि जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवले. यामध्ये शिंदे गट आणि भाजपने सहभाग नोंदवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु या घडामोडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा अजित पवार गट पूर्णत: तटस्थ राहिला. विशेष म्हणजे मनोज जरांगेंचा विजयोत्सव झाला, तिथे राष्ट्रवादीचा कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. दरम्यान, राष्ट्रवादीचेच ज्येष्ठ मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. यासाठी हरकती दाखल करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. त्यामुळे यावरून सरकारमध्येच मतभेद उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अध्यादेश जारी करून भगवे वादळ शमविण्याचे काम केले. याबद्दल त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु, दुसरीकडे आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल आहेत, ते अतिशय गंभीर आहेत. त्यामुळे ते गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असे सांगून जरांगे पाटील यांना झटका दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द दिला असला तरी ते नेमके कोणाचे गुन्हे मागे घेणार, यावरून सरकारमध्येच एकमत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली आश्वासनपूर्तीची ग्वाही पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.