मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या गणेशमूर्तीची निर्मिती आणि विक्री करण्यावरील बंदी उठवली आहे. न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी दिलेल्या आपल्याच आदेशात बदल करत सोमवारी पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवली. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची सक्ती कायम राहणार असून, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, खंडपीठाने हा निर्णय घेताना मोठ्या व उंच मूर्तींच्या विसर्जनाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे. राज्य सरकारने मोठ्या मूर्तींच्या मुद्द्यावर ३० जूनपर्यंत तोडगा काढावा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
शाडू मातीच्या मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार आणि पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ३० जानेवारी रोजी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पीओपी गणेशमूर्तीच्या निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. तसेच या बंदीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेशही राज्यातील सर्व महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनांना दिले होते.
या आदेशाला पीओपी मूर्ती बनविणाऱ्या मूर्तिकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत राज्य सरकारनेही डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवला होता. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ५ मे रोजी दिले होते. या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने सोमवारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या १२ मे २०२० च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, केवळ नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला बंदीची तरतूद आहे. पीओपी मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री करता येईल, मात्र त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आले.
लहान पीओपी मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन होण्यात अडचणी नाहीत, पण मोठ्या आणि उंच मूर्तींचा प्रश्न कायम असल्याचे मूर्तिकार संघटनेच्या वकिलांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले असता कोर्टाने याबाबत राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.
अपघाताची जबाबदारी कोण घेणार?
उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवल्यामुळे पीओपी मूर्तिकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु, मुंबईच्या अनेक मंडळांच्या मूर्ती या उंचीने मोठ्या असतात, त्यांचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, विसर्जनादरम्यान गर्दी जास्त असल्यामुळे अपघाताची शक्यता आहे. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
मोठी लढाई जिंकलो!
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. तसेच, आम्ही मोठी लढाई जिंकलो आहे. राज्य सरकारला संस्कृती टिकवायची असेल तर त्यांनीही योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच, दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणेश मूर्तींचे विसर्जन होते. त्यानुसार यंदाही विसर्जन करता येईल. राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असा विश्वास आहे. - स्वप्नील परब (गणेशगल्ली गणेशोत्सव मंडळ)
