प्रतिनिधी/मुंबई : मराठा आरक्षणच्या मुद्यावर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांची साथ सोडलेल्या मराठा समाजाच्या सरपंचाला खुर्चीवरून हाटविण्याचे कारस्थान करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. लासलगाव ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच जयदत्त होळकर यांचा खोटा राजीनामा मंजूर करून जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुकीला न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली.
राजकीय दबावतंत्र वापर करून सरपंच जयदत्त होळकर यांचा खोटा राजीनामा गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्या पाठविण्यात आला. गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्या राजीनाम्याची पडताळणी करून पुढील निर्णय घेण्याची सूचना लासलगाव ग्रामपंचायतीला केली. त्यावर १८ जानेवारीला ग्रामपंचायतीने नियमानुसार कुठलीही पडताळणी न करता राजीनामा मंजूर करून ८ फेब्रुवारीला सरपंचपदाची निवडणूक घेण्याचा ठराव केला. याविरोधात होळकर यांनी तक्रार केल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ फेब्रुवारीला निवडणुकीला स्थगिती दिली. मात्र, राजकीय दबावानंतर २४ तासांतच ८ फेब्रुवारी रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती स्थगिती उठवली आणि सरपंच निवडणूक ९ तारखेला घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात जयदत्त होळकर यांनी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, ॲड. भूषण देशमुख आणि ॲड. वेदांत बेंडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुकीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या होळकर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, ॲड. भूषण देशमुख आणि ॲड. वेदांत बेंडे यांनी युक्तिवाद केला.
मराठा कुणबी आरक्षण अधिसूचनेनंतर याचिकाकर्त्याचा खोटा राजीनामा मंजूर करून सरपंच पदावरून दूर करण्यात आले. राजकीय दबावतंत्रातून हे कारस्थान रचल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने लासलगावच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीलास्थगिती देत याचिकेची सुनावणी २१ फेब्रुवारीला निश्चित केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मतभेद
निफाड तालुक्यातील लासलगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्हणून कार्यरत असताना जयदत्त होळकर हे अजित पवार गटाचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या गटासोबत होते. मात्र भुजबळ यांनी मराठा कुणबी आरक्षण अधिसूचनेच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे होळकर दुखावले गेले आणि त्यांनी भुजबळ गटाची साथ सोडली. त्यानंतरच राजकीय दबावतंत्रातून होळकर यांच्या खोट्या राजीनाम्याचे नाट्य घडले होते.
