दीपक गायकवाड/ मोखाडा
राज्य तथा केंद्र सरकारमार्फत विविध इतर जाती-जमातींसाठी घरकुल योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र इतर मागास वर्गासाठी अशी कोणतीही घरकुल योजना अंमलात नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने उदात्त हेतूने प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली आहे. मात्र सुरुवातीचा एक किंवा अपवादाने दुसरा हप्ता वगळता लाभार्थ्यांना त्यापुढील हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली असून पालघरमध्ये पर्याप्त निधीअभावी प्रधानमंत्री आवास योजनेलाच घरघर लागलेली असल्याचे दिसून येत आहे.
संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत इतर मागास वर्गातील ४५८ लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. त्यानुसार या अभिनव योजनेतील एकूणच लाभार्थ्यांनी बांधकाम साहित्य पुरवठादार यांच्याकडून मिळणाऱ्या हप्त्याच्या भरवशावर उधारीवर बांधकाम साहित्याची उचल केलेली आहे. तर इतर वरकड खर्चासाठी व्याजाने अथवा स्त्रीधन गहाण ठेवून किंवा मोडून पैशाची उचल केलेली आहे. बहुतेक घरकुले ही मे अखेर पूर्ण झाली आहेत. मात्र काही ठिकाणच्या लाभार्थ्यांना १५ हजाराचा पहिला हप्ता तर काहींना अपवादाने दुसरा हप्ता सुरळीत वितरित झालेला आहे. परंतु त्यापुढील हप्त्यांची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आजतागायत जमा झालेली नाही. रक्कम मिळण्यास प्रदीर्घ विलंब झाल्यामुळे बांधकाम साहित्य पुरवठादार तसेच इतर वरकड उचल दिलेले धनको आता कमालीचा तगादा करत असल्याने मोदी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यावर नामूष्की ओढवली आहे.
तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरिता अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी वंचित राहत होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यातून मोदी आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २९९९९ व जळगावमध्ये २९५३१ तर नांदेडमध्ये २३५९८ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला असून पालघर जिल्ह्यात सर्वात कमी ४५८ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.
अशी झाली योजनेची उत्पत्ती
‘सर्वांसाठी घरे-२०२४’ हे शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन २०२४ पर्यंत हक्काचे घर मिळावे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेला पर्याप्त निधी उपलब्ध नसल्याने लाभार्थ्यांना पुढील हप्ते अदा करण्यात आलेले नाहीत. याबाबत आम्ही ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी बोलणी केली असून निधीबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. पर्याप्त निधीची तरतूद होताच तातडीने लाभार्थ्यांना अदा करण्याची तजवीज केली आहे.
- भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद
आम्ही उधार, उसनवारी करून घरकुल तर बांधून बसलो आहोत. परंतु मागील ४ महिन्यांत पुढील हप्ते मिळाले नसल्याने पुरवठादार तगादा लावून तंग करत आहेत. त्यामुळे कुटुंबाला आता घराबाहेर पडताना समोरून पुरवठादार किंवा रोकड हात उचल दिलेला धनको आला तर लाज वाटत आहे. सरकारने आमच्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून तातडीने निधीची तरतूद करावी.
- शाकीर हैदर शेख, "लाभार्थी" प्रधानमंत्री आवास योजना
