![दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य; जनावरांना चारा उपलब्ध करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-05%2F43f7b9f3-5cca-4f45-8c3c-003b5299f006%2Fdrought_prone_areas.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर विभागातील दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी परिस्थितीचा आढावा घेतला. पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासोबतच, जनावरांना चारा उपलब्धतेच्या उपाययोजना आखण्याचे व आगामी मान्सूनपूर्व उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले.
विभागातील सर्व जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबत गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेण्यात आला. विभागात ६८ तालुके आणि ३५४ महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त तालुके व मंडळ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व क्षेत्रात दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात २८ लाख ७२ हजार ६७४ शेतजमीन धारकांना ४२ कोटी २३ लक्ष रुपयांची सूट महसुलात देण्यात आली आहे. ८ लाख ७८ हजार ४१५ शेतकरी हे पीक कर्ज पुनर्गठनास पात्र आहेत. १० लाख १८ हजार ९२६ शेतजमीन धारकांच्या एकूण ८६२९ कोटी रकमेच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच ८ लाख ३९ हजार ७५५ खातेदारांना थकित ४७७ कोटी ६० लक्ष रुपयांच्या वीज बिलात एकूण ३१० कोटी १५ लक्ष रुपयांची सूट देण्यात आली आहे.
विभागातील ५ लाख ७ हजार ९६१ विद्यार्थ्यांना २३ कोटी ९ लक्ष रुपयांची परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. विभागात २ लाख ६ हजार ४६० कामे शेल्फवर असून त्यात ३ कोटी ८६ लक्ष २८ हजार १८९ मनुष्यदिवस कामाची क्षमता आहे. १२८९ गावे, ५१२ वाड्यांमध्ये १८३७ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच ३१८१ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, वीज पुरवठा खंडित न करणे, नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीपोटी व पीक विमांतर्गत मदतीचे वाटप केले जात आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्थितीबाबत माहिती दिली.
चारा उगवणीसाठी दिलेल्या अनुदानातून चारा उत्पादन झाले आहे. हा चारा पशुपालकांसाठी उपलब्ध आहे. त्याची माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहोचवा. भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेता जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्यात. टँकरग्रस्त गावांमध्ये विहिरी, बोअरवेल पुनर्भरण तसेच जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्यात, जेणेकरून भविष्यात त्या गावात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासू नये. 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' मोहिमेला गती द्या, पावसाळ्यापूर्वी ही मोहीम राबवा. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्या. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला, चारा, जनावरांना पाणी देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्या. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून घ्या. पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करा. पावसामुळे गावांचा संपर्क तुटणार नाही, अन्नधान्ये, औषधे यांचा पुरेसा साठा असेल याची दक्षता घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
राज्य सरकारची आचारसंहिता शिथिल करण्याची विनंती
राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तसेच चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता अद्यापही लागू आहे. त्यामुळे ही आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, जेणेकरून राज्य सरकारला दुष्काळी उपाययोजनांसाठी तातडीने पावले उचलता येतील, अशी विनंती राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे. याबाबत आयोग सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत टँकर सुरू करावा
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील मागणी केलेल्या गावांना पुरेसे टँकर तत्काळ द्यावेत. प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत टँकर सुरू करावा. पाण्याचा दर्जा, गुणवत्ता तपासण्यात यावी. गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत बिल वसुली तूर्त बाजूला ठेवून नवीन कनेक्शन द्या, मात्र कुठल्याही परिस्थितीत पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा बंद करू नये. गावांमधील ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या बैठका घेऊन गावनिहाय मागणी जाणून घ्या.