मुंबई : ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी असलेल्या कामगार पेंशन योजनेस तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. पेन्शन योजनेसाठी लवकरच एसओपी तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाला दिले.
शासनाने कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी पाऊल उचलले. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांती
कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींचे लाभ स्पष्ट केले. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि संकलन वाढल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदेशीर योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच, नवीन बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्राला उद्योगवाढीस चालना मिळेल.
