मुंबई : राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेली आश्वासने आणि अधिक माहिती पटलावर ठेवण्याचा दिलेला शब्द याचा आता लेखाजोखा मांडला जाणार आहे. सरकारच्यावतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांबाबत चालू पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज संपण्यापूर्वी सभागृहात श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. त्यावर पुढील चार दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे किंवा विलंबाने करण्याबाबतचा मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत पुन्हा चर्चेला आला. १७ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या तारांकित प्रश्नावरील पूरक माहिती सोमवारच्या कामकाजावेळी सादर करण्यात आली.
त्यावर, भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीही सभागृहात विलंबाने होणाऱ्या आश्वासनपूर्तीचा मुद्दा आला होता. तेव्हा तर स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपण आमदार असताना मांडलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर मुख्यमंत्री असताना मिळाल्याची आठवण सांगितली होती. अलीकडेच मी २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर मागच्या आठवड्यात आल्याचे सांगून विधानसभेला इतके कमी समजू नका, असा इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला.
राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने आणि इतर प्रलंबित बाबींची माहिती याबाबतची श्वेतपत्रका हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात मांडावी, असे निर्देश त्यांनी सरकारला दिले. तसेच, मुख्य सचिवांसोबत चर्चा करून खातेनिहाय दिलेली आश्वासने आणि केलेली पूर्तता याचा आढावा घेण्याची सूचनाही विधानसभा अध्यक्षांनी केली. त्यावर, अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्देशांचे पालन करण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले.
हे संवैधानिक रचनेसाठी घातक
संवैधानिक व्यवस्थेत विधिमंडळाला एक निश्चित स्थान आहे. कार्यकारी मंडळाला प्रश्न विचारण्याचा आणि त्याच्या कामाचा हिशेब मागण्याचे काम विधिमंडळाकडे आहे. असे असताना सभागृहात मागितलेली माहिती योग्य वेळेत दिली जात नसेल, तर ते संवैधानिक रचनेसाठी घातक असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले.
