मुंबई : कोकणातील राजापूरच्या बारसू परिसरात हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या कातळशिल्पांचे जतन केले पाहिजे. यासाठी योग्य ती पावले उचला, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. तसेच दोन्ही सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावून यासंबंधित जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश देत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २४ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली.
रत्नागिरीतील बारसू (राजापूर) परिसरातील शेतकरी गणपत राऊत, रामचंद्र शेळके आणि महेंद्रकुमार गुरव यांच्या वतीने ॲड. हमजा लकडावाला यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी कोकणातील कातळशिल्पांचे ऐतिहासिक महत्त्व निदर्शनास आणून दिले.
बारसू, सोलगाव आणि देवाचे गोठणे या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कातळशिल्पे आहेत. किमान १० हजार वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली ही कातळशिल्पे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे कायमस्वरूपी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे, येथील कातळशिल्पांची युनेस्कोनेही दखल घेतली आहे, याकडे ॲड. गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या तसेच युनेस्कोनेही दखल घेतलेल्या या कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
