मुंबई : लोकसभेच्या निवडणुका संपल्यानंतर आता विधानसभेची चाहूल महाराष्ट्राला लागली आहे. परिणामी आचारसंहिता लागू होण्याच्या धास्तीने जाहीर केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे प्रयत्न सत्तेतील महायुतीने सुरू केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नुकत्याच जाहिर झालेली व अल्पावधीत चर्चेत आलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना प्राधान्यक्रमाने राबविण्याची तयारी सुरू आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या यादीस जिल्हास्तरावर काही अडचण असल्यास तातडीने संबंधित जिल्ह्यांच्या पालक मंत्र्यांची मंजुरी घ्या, असा शासन निर्णयच जारी करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचा कौल आपल्याला मिळावा, यासाठी महायुती सरकारने केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीला वेग दिला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत विजयाची माळ आपल्या गळ्यात पडावी यासाठी महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. महायुती सरकारमधील भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघात मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारण्यासाठी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण', 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' मुख्यमंत्री योजनादूत अशा योजनांचा पाऊसच मतदारराजावर पाडलाय. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घोषणांची पूर्तता न झाल्यास मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता महायुतीने प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने सुरू केली आहे. एकूणच विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडक्या बहिणी’ची नाराजी मतांवर परिणाम करणारी ठरू नये, यासाठी योजनांची अंमलबजावणी वेगवानरीतीने केली आहे.
राज्यात ऑक्टोबर अखेर निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांची आचारसंहिता लवकरच घोषित केली जाण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारनेही लोकाभिमुख योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे.
पालक मंत्र्यांची संमती घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश :
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत ज्या जिल्ह्यात विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तरीही काही जिल्ह्यांत समिती स्थापन झाली नसल्यास तसेच विधानसभा क्षेत्र समितीकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम झाली नसल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी महिलांची यादी पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठवावी. जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने विधानसभा क्षेत्र समितीची मान्यता घ्यावी. मात्र विधानसभा क्षेत्र समितीची मान्यता मिळण्यास काही अडचण असल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांची मान्यता घ्यावी, असा शासननिर्णयच जारी केला आहे.
