पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यास २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील कथित गैरप्रकार देशासमोर येतील आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पराभव होऊ शकतो, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार सहजासहजी राजीनामा देणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
बालगंधर्व रंगमंदिर येथे विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचार मेळाव्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारच्या कारभारावर टीका केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया उपलब्ध असून, विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नसले तरी महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडून त्यावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
देशातील बेरोजगारी आणि युवकांच्या आंदोलनांवर भाष्य करताना चव्हाण यांनी हे आंदोलन केवळ ‘नीट’ परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांपुरते मर्यादित नसल्याचे सांगितले.
बेरोजगारी आणि भविष्याबाबतच्या चिंतेमुळे तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलन दडपण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांकडे निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र निवेदन स्वीकारले गेले नसल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. यामुळे या प्रकरणातील शंका अधिक वाढल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील सत्तांतर आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणांतील विलंबावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद फेरबदल झाल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय व्यवस्थेत बहुमताच्या तत्त्वाचे पालन होणे आवश्यक असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन आयुक्तांची मते डावलल्याचा दावा त्यांनी केला.
या कार्यपद्धतीविरोधात संबंधित आयुक्तांनी १४ पत्रे लिहिल्याचा संदर्भ देत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रिया आणि ‘फॉर्म ६’मधील बदलांबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, असे ते म्हणाले.
२०२९ च्या निवडणुकीबाबत दावा
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे करावा की नाही, याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात चर्चा सुरू असल्याची माहिती असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकार जाहिरातबाजी व प्रतिमानिर्मितीवर खर्च करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
महायुती सरकारवर निशाणा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि शिक्षण क्षेत्रातील अडचणींकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची देणी थकल्याचे सांगतानाच, रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या कामांत ४० टक्के कमिशन घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. महायुती सरकारमध्ये ‘वन मॅन शो’ सुरू असून घटक पक्षांमध्ये स्थानिक व सहकार निवडणुकांवरून मतभेद असल्याचेही ते म्हणाले. चव्हाण यांनी केलेले हे आरोप असून, त्यासंदर्भात संबंधित पक्ष किंवा यंत्रणांची अधिकृत प्रतिक्रिया या वृत्तात समाविष्ट नाही.
