प्रतिनिधी/ मुंबई
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही, या सहकार विभागाच्या तरतुदीस सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ देखील देण्यात येणार आहे. राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ (१ड)(२) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद होती. या तरतूदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव घेवून व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेऊन १५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधानसभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन २०२४ चा अध्यादेश आणि मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३(१ड)(२ ) मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड
उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा भूखंड ९४२०.५५ चौ. मीटर एवढा असून याची किंमत ६७ कोटी १४ लाख इतकी आहे. हा भूखंड उत्तर प्रदेश आवास आणि विकास परिषदेमार्फत सेक्टर ८ डी, भूमी विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, शहानवाजपूर माझा येथे आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाविकांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेणे सोईचे आणि आरामदायी होईल. तसेच त्यांची माफक रकमेत निवासाचीही व्यवस्था होईल.
६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १७ अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून २०२४-२५ पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल. तसेच २०२४-२५ पासून इयत्ता ८ वी, २०२५-२६ पासून इयत्ता ९ वी आणि २०२६-२७ पासून १० वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. ४४ अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला आणि विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी २०२४-२५ पासून ११ वीआणि २०२५-२६ मध्ये १२ वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक वआणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी दोन योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शबरी आदिवासी वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत या दोन योजना राबविण्यात येतील. यातील पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी पाच लाखांपर्यत कर्ज दिले जाईल. यावरील व्याजदर एनएसटीएफडीसी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील. दुसऱ्या योजनेत पुढील ३ वर्षात ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येऊन त्यामधून एकूण १८ हजार आदिवासी लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.
खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते. राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार २७ एचपी (अश्वशक्ती) पेक्षा जास्त पण २०१ एचीपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट ७५ पैसे अतिरिक्त वीज सवलत देण्यात येईल. २७ पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट एक रुपया अतिरिक्त वीज सलवत लागू करण्यात येईल. ही वीज सवलत २७ एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना तसेच २७ एचीपीपेक्षा जास्त परंतु २०१ एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेले जे यंत्रमाग वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करतील आणि ज्यांना मान्यता मिळेल अशा उद्योगांना लागू राहील. ही सवलत राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-३८ या कालावधीपर्यंत लागू असेल.
जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
वस्तू आणि सेवा कर विभागात नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच वस्तू कर आणि सेवा कर विभागाच्या १२ हजार २५९ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला देखील मान्यता देण्यात आली. नवीन पदांमध्ये ९ पदे अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त, २० राज्य कर सह आयुक्त, ३६ राज्य कर उपायुक्त, १४३ सहायक राज्य कर आयुक्त, २७५ राज्य कर अधिकारी, २७ राज्य कर निरिक्षक आणि दोन स्वीय सहायक लघुलेखक गट-अ अशा पदांचा समावेश आहे. राज्याच्या कर संकलनाचा हिस्सा देशाच्या १५ टक्के आहे. तसेच महसुलामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा हिस्सा ६८ टक्के असून विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज भासत होती.
पुणे मेट्रोच्या ३ हजार ७५६ कोटींच्या कामांना मान्यता
पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (मार्गिका क्र. २ए) (लांबी १. १२ कि.मी. आणि 2 स्थानके) व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (मार्गिका क्र. २बी) (लांबी ११. ६३ आणि ११ स्थानके) या एकूण १२. ७५ कि.मी. लांबी, १३ उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा हा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय
राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.
गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंतीनिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’
राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आदी सणानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी एक किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका एक शिधाजिन्नस संच याप्रमाणे वितरित करण्यात येईल. राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय अन्न योजना १.३७ कोटी प्राधान्य कुटुंब आणि साडेसात लाख शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारक अशा सुमारे १. ६९ कोटी शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा” देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या ५५० कोटी ५७ लाख रुपये इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली.
राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य आणि उद्योजकता विभाग, उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभाग, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्राहक सरंक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आदी विभागांच्या योजना विहित निकषांनुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
