मुंबई : आपल्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आपले मत व्यक्त करणे यावर आता बंदी घालण्याबाबत महायुती सरकारने पाऊल उचलले आहे. सन २०२४ च्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुतीने जोरदार हालचाल सुरू केली आहे. सन २०२४ च्या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास सरकार विरोधी भूमिका घेणे, आपलं मत मांडणे एकूणच लोकशाहीत राज्यातील जनतेचे अधिकार संपुष्टात येणार आहे. लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा निर्माण करणारे असून नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे, अशी भीती राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणे, आपल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी आंदोलन करणे लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. मात्र आता व्यक्ती, संघटनांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन केले, तर बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहे. व्यक्ती, संघटना यांनी न्याय्य हक्कासाठी लढा देणे हे बेकायदेशीर कृत्य ठरणार आहे.
१ एप्रिलपर्यंत हरकती सूचना पाठवा
२०२४ च्या विधेयकावर राज्यातील जनता, विधिमंडळाचे माजी सदस्य, सामाजिक संस्था आदींनी हरकती सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बँकबे रेक्लेमेशन याठिकाणी १ एप्रिल २०२५ पर्यंत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पाठवा, असे आवाहन विधिमंडळ सचिवांनी केले आहे.
प्रस्तावित विधेयकाचे स्वरूप
‘बेकायदेशीर कृत्ये’ म्हणजे काय?
विधेयकात बेकायदेशीर कृत्ये यांची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:
हिंसाचार किंवा विध्वंसाच्या कृत्यांमध्ये सहभाग घेणे किंवा त्यास प्रोत्साहन देणे.
लोकांमध्ये भीती आणि अस्थिरता निर्माण करणारी कृत्ये करणे.
शस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य विध्वंसक उपकरणांचा वापर करणे किंवा प्रोत्साहन देणे.
कायद्याला अवज्ञा करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा त्यास उत्तेजन देणे.
‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणजे काय?
एखादी संघटना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे वरील कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सामील असल्यास, मदत करत असल्यास किंवा त्यांना प्रोत्साहन देत असल्यास, ती बेकायदेशीर घोषित केली जाऊ शकते.
काय आहे शिक्षेची तरतूद?
एखादी व्यक्ती जर अशा संघटनेशी संबंधित असेल, तर तिला ३ ते ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ३ ते ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
तीन महिन्यांत अहवाल
एखादी संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक सल्लागार मंडळ असेल. हे मंडळ सरकारला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.
गुन्ह्यांची नोंद आणि तपास प्रक्रिया
या कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे संज्ञेय आणि अजामीनपात्र असतील.
तपास उपनिरीक्षक (सब-इन्स्पेक्टर) किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला पाहिजे.
उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या लिखित परवानगीशिवाय कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही.
कोणत्याही गुन्ह्याची दखल अतिरिक्त महासंचालक (ॲडिशनल डीजीपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अहवालावरूनच न्यायालये घेऊ शकतात.
विधेयक संयुक्त समितीकडे सादर
व्यक्ती संघटना यांच्या कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सन २०२४ च्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ च्या अंमलबजावणीसाठी महसूलमंत्री तथा समिती प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ सादर करण्यात आले आहे.
विरोधकांच्या गळचेपीसाठी पुन्हा ‘रॉलेट ॲक्ट’चा प्रयत्न - सुळे
मुंबई : ब्रिटिशांनी रॉलेट कायदा आणून विरोध दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. तोच इतिहास हा कायदा पुन्हा घडवतोय. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित शहरी नक्षलवादविरोधी कायदा हा ब्रिटिशकालीन रॉलेट कायद्यासारखाच असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. या कायद्याचा सरकारवर टीका करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध गैरवापर केला जाऊ शकतो, परिणामी ‘पोलीसराज’ निर्माण होण्याचा धोका आहे, असे त्या म्हणाल्या.
सुळे यांनी महायुती सरकारकडे या विधेयकाच्या मसुद्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे.
‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४’ हे राज्यातील नक्षलवादाचा मुकाबला करणारे पहिले विधेयक असणार असून, त्याद्वारे सरकार आणि पोलिसांना व्यापक अधिकार मिळणार आहेत. कायद्यांतर्गत नोंदवलेले सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र असणार आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक पुन्हा सादर करताना सांगितले होते की, शहरी नक्षलवाद्यांच्या केंद्रांवर कारवाई करणे हा या कायद्याचा उद्देश असून हा कायदा वैध विरोधी मतांचे दमन करण्यासाठी केलेला नाही. मात्र, सुळे यांनी या विधेयकामुळे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतील, असा आरोप केला.
“या विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांचे सरकारविरोधात मत मांडण्याचे अधिकार हिरावले जातील. खरी लोकशाही तीच असते जिथे वेगवेगळी मते ऐकली जातात. लोकशाहीमध्ये विरोधी मतांचेही महत्त्व असते, कारण यामुळे सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी राहावे लागते आणि लोकमताचा आदर करावा लागतो,” असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुळे यांनी एक्स (माजी ट्विटर) वर लिहिले.
“प्रशासनाला या कायद्यामुळे अमर्याद अधिकार मिळतील, ज्याचा वापर सूडबुद्धीने एखाद्याला त्रास देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, शांततापूर्ण निदर्शने करणे किंवा मोर्चे काढणे यासारखी कृत्येही बेकायदेशीर ठरू शकतात. हा कायदा वैचारिक विविधतेच्या तत्त्वांना नाकारतो आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट गदा आणतो,” असे सुळे यांनी सांगितले.
सुळे यांनी आरोप केला की, या विधेयकामुळे सरकारला काही न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळतील, ज्यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होईल.
विधेयक जुलै २०२४ मध्ये तत्कालीन शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केले होते. हे विधेयक आता संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले जाणार असून, सर्व शंका दूर केल्यानंतर जुलै २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘पोलीसराज प्रस्थापित करण्याचा परवाना’
त्या म्हणाल्या की, प्रस्तावित कायद्याने ‘बेकायदेशीर कृत्ये’ यांची व्याख्या अतिशय व्यापक ठेवली आहे, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळू शकतात. यामुळे सरकारला ‘पोलीसराज’ प्रस्थापित करण्याचा परवाना मिळेल. ज्यामुळे या कायद्याचा वैध आणि लोकशाही मार्गाने सरकारला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांविरुद्ध गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा आरोप सुळे यांनी केला. ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेलाच हा कायदा कमकुवत करतो, असे त्या म्हणाल्या.
‘संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना नाकारणारा’
“हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच नाकारणारे आहे. आम्ही या विधेयकाचा तीव्र निषेध करतो आणि सरकारने याचा मसुदा पुन्हा तपासावा याची मागणी करतो, जेणेकरून संविधानिक मूल्यांचे उल्लंघन होणार नाही,” असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.