मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सेवेत मोठ्या प्रमाणात महिला अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुलांच्या शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक बदलांच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर आईची भूमिका कौटुंबिक व सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची असते. शासन सेवेत कार्यरत असताना आई म्हणून जी नैसर्गिक, सामाजिक जबाबदारी आहे, ती त्या यशस्वीरित्या पार पाडत आहोत. परंतु, या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना त्यांची खूप तारांबळ होत असते. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सेवेतील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ अंतर्गत पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना तसेच मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर महिलेची नेमणूक करण्याच्या महिलांविषयी आदर व विश्वास वृद्धिंगत करणाऱ्या या दोन्ही निर्णयांबद्दल अधिकारी महासंघांतर्गत कार्यरत असलेल्या दुर्गा महिला मंचच्या वतीने राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
अधिकारी महासंघांतर्गत कार्यरत असलेल्या दुर्गा महिला मंचच्या सदर मागणीचा सहानुभूतीने विचार करून, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील संवेदनशील राज्य शासनाने २३ जुलै, २०१८ रोजी काही अटी-शर्तीवर सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा देण्याचा निर्णय घेतला. सद्यःस्थितीत सदर निर्णयामुळे राज्य सेवेतील महिलांना मोठा दिलासा मिळत असून, पाल्यांच्या आवश्यकता व गरजेनुसार कौटुंबिक कर्तव्य बजावणे सोयीचे झाले आहे. असे असले तरी, केंद्र शासनामध्ये दोन वर्षांची तर राज्यामध्ये केवळ सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा आहे. ही तफावत राज्य सेवेतील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. बालसंगोपन रजा ही महिला कर्मचाऱ्यांचा संवैधानिक अधिकार असल्याचे मान्य करून, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हिमाचल प्रदेश राज्याच्या एका न्यायालयीन प्रकरणी बाल संगोपन रजेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या सर्व बाबींचा आपुलकीने व साकल्याने विचार करुन, देशाची जबाबदार नवी पिढी घडविणाऱ्या तसेच नोकरी आणि कौटुंबिक असे दुहेरी कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्य सेवेतील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करून, नोकरदार लाडक्या बहिणींना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केल्याचे महासंघ अंतर्गत दुर्गा महिला मंचाच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांनी सांगितले.
