मुंबई : रस्ते अपघातामध्ये जखमींना जवळ व उपलब्ध असणाऱ्या कुठल्याही रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. दुर्धर आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रिया या महागड्या उपचारांमध्ये महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना गरीबांना संजीवनी आहे. या योजनेच्या लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी घेतला. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोंदरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते अपघातामध्ये जखमींना जवळ व उपलब्ध असणाऱ्या कुठल्याही रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
योजने अंतर्गत रुग्णालयांच्या कामकाजाची गुणवत्ता तपासणी व मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुख्यालयाकडून स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी.
आरोग्य विभागातील सर्व योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा तयार करण्यात यावी. धर्मादाय रूग्णालये आणि शासकीय जमीन नाममात्र अथवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या नामांकित रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.
तक्रारीवर कार्यवाहीचे आदेश
योजनेच्या पोर्टलवर प्राप्त व प्रलंबित असलेल्या १,०७५ तक्रारींबाबत तातडीने नोटीस देऊन खुलासा घेण्यात यावा. आवश्यकतेप्रमाणे कठोर कारवाईची प्रक्रिया किमान २ आठवड्यांत पूर्ण करावी. याबाबत अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेकडून प्राप्त तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्यास व कारवाईचे प्रस्ताव समितीसमोर सादर केले जात नसल्यास आढावा घेऊन अशा संस्थांवर कारवाई करावी. तक्रार निवारणाबाबत नव्याने प्रमाणीत कार्यपद्धती तयार करून कठोर कारवाईच्या तरतुदी कराव्यात.
आवश्यक उपचारांचा समावेश
आयुष्मान कार्डच्या १०० टक्के वितरणासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची आरोग्य विभागासोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. सध्या योजनेनुसार १,३५६ उपचार पद्धती आहे. या पद्धतींचा आढावा घेऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या उपचार पद्धतीपैकी आवश्यक उपचारांचा समावेश करणे, सध्याच्या उपचार पद्धतीत बदल किंवा सुधारणा करणे, नवीन उपचार पद्धतींचा समावेश, शासकीय रुग्णालयांच्या राखीव प्रक्रिया पूर्ण पैकी काही उपचार आवश्यकतेप्रमाणे खासगी रुग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
