मुंबई : पुणे प्रशासनाने गणेशोत्सवाच्या १० दिवसांत लागू केलेली दारूबंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अत्यंत कठोर शब्दांत फेटाळून लावली. मुंबईसह इतर जिल्ह्यांना वगळून केवळ पुण्यालाच का लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. कोर्टाच्या या तीव्र भूमिकेनंतर पुणे जिल्हा प्रशासनाने नमते घेत १० दिवसांचा दारूबंदीचा आदेश मागे घेतला असून, हा नियम आता केवळ दोन दिवसांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सकाळीच स्पष्ट केले होते की, प्रशासनाने हा अयोग्य आणि मनमानी आदेश मागे न घेतल्यास न्यायालय स्वतः हस्तक्षेप करेल. अशा प्रकारच्या सरसकट बंदीमुळे पुण्याची आणि पुणेकरांची प्रतिमा विनाकारण मलिन होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
सुधारित आदेश
त्यानंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकील केदार डिगे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आता दारूबंदीचा नियम फक्त १४ सप्टेंबर रोजी (उत्सवाचा पहिला दिवस) दुपारी ४ वाजेपर्यंत आणि उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी (२५ सप्टेंबर - जो आधीच ड्राय डे आहे) लागू राहील. न्यायालयाने हा बदल स्वीकारत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने यासंदर्भात नवीन सुधारित आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले.
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सवाच्या संपूर्ण १० दिवसांसाठी दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. याविरोधात हॉटेल व्यावसायिक आणि वाईन शॉप असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्रशासनाला कडक ताशेरे
संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ पुण्याचीच निवड करण्यामागे काय तर्क आहे, पुणे हे अतिशय सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित शहर आहे. केवळ पुण्यातच लोक दारू पिऊन गैरवर्तन करतात, असा संदेश प्रशासनाला द्यायचा आहे का, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि उपद्रव रोखणे महत्त्वाचे असले, तरी कायदेशीर परवानाधारकांचा व्यवसाय १० दिवस सरसकट बंद ठेवण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. दारू पिणारी प्रत्येक व्यक्ती उपद्रव करतेच असे नाही. अशा प्रकारच्या संपूर्ण बंदीमुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचेही मोठे महसुली नुकसान होते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिक आणि दारू विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सुधारित आदेश लागू करण्यात येत आहेत.
