मुंबई : जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम १५५’चा गैरवापर करून बेकायदेशीररीत्या जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासह १५ अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत या धडक कारवाईची घोषणा केली. या अधिकाऱ्यांचे केवळ निलंबन करून न थांबता, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, असा कडक इशाराही मंत्र्यांनी दिला.
शिवसेना (उबाठा) आमदार अनिल परब यांनी गेल्या अधिवेशनात या गंभीर गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण करून सरकारने ही मोठी कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम १५५’ चा वापर केवळ शासकीय दस्तऐवजांमधील शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून थेट जमिनींच्या मालकी हक्कातच फेरफार केले.एका व्यक्तीची करोडोंची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकार चौकशीत उघडकीस आले आहेत.
गैरव्यवहार झालेल्या जमिनी मूळ मालकांना देणार
पुनर्निरीक्षण करून मूळ मालकांच्या जमिनी त्यांना परत करण्याची मोठी प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही," असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.पुणे विभागाच्या चौकशीत एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून त्यांची विभागणी तीन गटांत करण्यात आली आहे:
पुढील ३ महिन्यांत संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासणी
पुणे विभागातील हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागील ५ वर्षांत 'कलम १५५' अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' पुढील अधिवेशनात सभागृहासमोर मांडला जाईल.
तुळजापूर अतिक्रमण प्रकरणाचीही चौकशी
तुळजापूर येथील देवस्थान किंवा सरकारी जमिनी बळकावणे आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारीची दखल घेत, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तेथील सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली जातील आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांच्या वतीने आश्वस्त करण्यात आले.
फायलीच केल्या गायब
काही प्रकरणांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मूळ संचिका (फायली) गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
