पुणे/मुंबई : पुण्यातील अति उच्चभ्रू कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर ‘महार वतन’ प्रकारातील सरकारी जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने फक्त ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आणि या व्यवहारात २५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या ४० एकर जमिनीचे किमान मूल्यांकन १८०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गंभीर अनियमितता आढळून आल्यानंतर पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच हवेली क्रमांक तीनचे दुय्यम उपनिबंधक रवींद्र तारू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. विरोधकांनी सरकारवर चहुबाजूंनी टीकेचा भडिमार केला असून, याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेनेचे (उबाठा) नेते आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ट्विट करून या प्रकरणाला वाचा फोडली. पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी' या कंपनीने सरकारकडून १८०० कोटी रुपयांची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारात २५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) माफ करून ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याचा आरोप आहे.
या ४० एकर जमिनीचे किमान मूल्यांकन १८०० कोटी रुपये भरते, तर कमाल मूल्यांकन २ ते ३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, असा आरोप करण्यात आला आहे. अवघ्या एक लाख रुपयांचे भांडवल असलेल्या कंपनीला एवढा मोठा व्यवहार करणे कसे शक्य झाले, असा सवाल दानवे यांनी केला आहे.
कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन मूळ 'महार वतन' प्रकारातील आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, 'महार वतन' जमिनीबाबत कुणालाही व्यवहार करता येत नाही. कायद्यानुसार, जर 'महार वतना’ची जमीन विक्रीची वेळ आली, तर जमिनीच्या किमतीचा ७५ टक्के नजराणा सरकारला देणे आवश्यक असते. मात्र, या नजराण्याचा उल्लेख कागदपत्रात कुठेही नसल्याचा दावा केला जात आहे.
जमिनीचा व्यवहार हा वरवर शीतल तेजवानी यांच्या ‘पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’सोबत करण्यात आल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात खरेदी खत गायकवाड आणि २७४ मूळ मालक यांच्यासोबत अमेडिया कंपनीने केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला गोंधळाचे, भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहाराचे स्वरूप देण्यात आले आहे. मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक करत ही जागा खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
मूळ मालकांचा दावा
जमिनीचे मूळ मालक आणि वतनदार असलेल्या संकेत गायकवाड यांनी माध्यमांसमोर १८६० सालची सनद आणि १९३० पूर्वीचे सातबारे दाखवले. त्यांनी आरोप केला की, शीतल तेजवानी (पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी) यांनी २००६ आणि २००७ मध्ये त्यांच्याकडून ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ घेतली होती. तेजवानींनी ही जमीन सरकारकडून सोडवून देऊ, असे सांगितले होते.
दरम्यान, मूळ मालकांपैकी अनेकांनी दावा केला की, त्यांची परवानगी न घेता तेजवानी यांनी ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ परस्पर अमेडिया कंपनीच्या नावावर केली. खरेदी खतात अशोक आबाजी गायकवाड आणि इतर २७४ मूळ मालकांसोबत व्यवहार दाखवला आहे. एका मूळ मालकाच्या म्हणण्यानुसार, एक वृद्ध व्यक्ती अशोक गायकवाड यांची सही फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर 'वंशावळ अपडेट' करण्याच्या बहाण्याने घेतली गेली आणि त्याद्वारे जमिनीची ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ अमेडिया कंपनीच्या नावावर केली गेली. एकूण १२६ हिस्सेदार असताना, केवळ एकाच व्यक्तीची सही घेतली गेली आणि इतरांना कल्पना देण्यात आली नाही, असा आरोप मूळ मालकांनी केला आहे.
कंपनी आणि आयटी पार्कची योजना
पार्थ पवार हे ‘अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनी’चे संचालक आहेत. या कंपनीत त्यांचे मामेभाऊ आणि आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे चुलत बंधू दिग्विजय पाटील हेही भागीदार आहेत. ही जमीन खरेदी केल्यानंतर अमेडिया कंपनी या जमिनीवर आयटी पार्क उभारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, उद्योग संचालनालयाने या आयटी पार्क उभारणीला दोन दिवसांत मंजुरी दिल्याचे समजते.
स्टॅम्प ड्युटी माफ होण्यासाठी कंपनीने माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाचा लाभ घेतल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच २५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन केले असून त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जमिनीची नोंदणीच बेकायदेशीर असल्याचा दावा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्क विभागाने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यात हवेली क्रमांक ३ चे दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही तत्काळ निलंबित केले आहे.
निलंबित अधिकाऱ्याचे स्पष्टीकरण
पुण्याचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी मात्र या कारवाईबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निलंबनाचा आदेश त्यांना अजून प्राप्त झालेला नाही. हा व्यवहार त्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित नाही किंवा त्यांच्याकडून कोणतीही परवानगी दिली गेलेली नाही. हा विषय दुय्यम निबंधकाशी संबंधित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नोंदणी विभागाचे महानिरीक्षक रवींद्र बिंवडे म्हणाले की, उच्चस्तरीय समिती सरकारची जमीन खासगी कंपनीला कशा प्रकारे विकली गेली याचा तपास करणार आहे. तसेच कंपनीला दिलेल्या सवलती नियमांनुसार होत्या का, हे तपासून पाहील.
अजित पवारांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा - खडसे
पुण्यातील जमीन प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी महसूल मंत्री आणि आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
पुण्यात एक लाख कोटींपेक्षा जास्त जमीन घोटाळे - वडेट्टीवार
पुण्यात अशाच पद्धतीने एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे घोटाळे समोर येतील. पार्थ पवार तुम्ही कोणत्या नियमांचे पालन केले आहे? सर्व घोटाळेबाजांवर त्वरित कारवाई करून विक्री खत रद्द केला पाहिजे. मूळ मालकांना महार वतनाची जमीन परत केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी जरूर चौकशी करावी - अजित पवार
माझा त्या व्यवहाराशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, मी कुणालाही फोन केला नाही किंवा चुकीच्या कामाला माझे कसलेही समर्थन नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी जरूर चौकशी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कोणताही चुकीचा व्यवहार केलेला नाही - पार्थ
पार्थ पवार यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळले आहेत. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मी कोणताही चुकीचा व्यवहार केलेला नाही किंवा कोणताही गैरप्रकार घडलेला नाही. मात्र, त्यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
पार्थ पवार यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. तसेच याप्रकरणी महसूल विभाग, आयजीआर, जमिनीचे रेकॉर्ड‌्स याची सर्व माहिती मागवली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहेत, ते गंभीर आहेत. त्यामुळे त्याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. त्यादृष्टीने माहिती मिळाल्यानंतर शासन कडक कारवाई करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अजितदादांनी राजीनामा द्यावा - सपकाळ
पुण्याचे पालकमंत्रिपदच अजित पवार यांनी स्वतःच्या परिवाराचे चांगभले करण्यासाठी घेतले आहे. पवार यांना भस्म्या आजार झाला आहे. कितीही खाल्लं तरी आणखी खावंसं वाटत आहे. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
चौकशी होईल, क्लीनचिट मिळेल - उद्धव ठाकरे
आधी ‘मिंधे’ लोकांच्या मुलाचे प्रकरण बाहेर येत होते, आता अजित पवारांच्या मुलाचे प्रकरण बाहेर आले आहे. आता मीडिया विचारते तुमची प्रतिक्रिया काय? मी सांगतो, काही होणार नाही. यात चौकशी करतील आणि क्लीनचिट मिळेल. ते जमिनी कमावतील. तुम्ही बसा असेच, अशा शब्दांत ठाकरे (उबाठा) गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
