मुंबई : पुण्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या हायप्रोफाइल भूखंड हडप आणि खंडणी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पाच प्रमुख आरोपींना जामीन मंजूर केला. आरोपींना अटक करताना पोलिसांनी मोक्का कायद्याचा गैरवापर केला, असे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. आरोपींना खटल्याशिवाय कठोर मकाेका कायद्यांतर्गत वर्षानुवर्षे कोठडीत राहावे लागले, असेही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आरटीआय कार्यकर्ते रवींद्र बरहाटे, रिअल इस्टेट एजंट प्रशांत जोशी, पत्रकार देवेंद्र जैन आणि कथित मध्यस्थ प्रकाश फाले व जयेश जगताप या पाच जणांना जामीन मंजूर करीत उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या जणांवर कोथरूडमधील कुटुंबाने जबरदस्ती, बदनामी आणि हेराफेरीद्वारे ८ कोटींहून अधिक किमतीची जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. संबंधित कुटुंबाच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी पाच आरोपींवर फसवणूक, खंडणी व धमकी तसेच मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अटक केली होती. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या घटनांच्या मालिकेतून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कोठडीतील आरोपीच्या हक्कांचा प्रश्न निर्माण होतो!
उच्च न्यायालयाने पोलीस आणि सरकारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणात २०२१ आणि २०२२ मध्ये आरोपपत्र दाखल करूनही २०२५ च्या मध्यापर्यंत कोणतेही आरोप निश्चित केलेले नाहीत. १७ साक्षीदारांपैकी कोणत्याही साक्षीदाराची चौकशी केली नाही. तसेच अटकेनंतर बरहाटे व जैनला एकदाही न्यायालयात हजर केलेले नाही. यातून कोठडीतील आरोपीच्या हक्कांचा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती गोडसे यांनी पाचही प्रमुख आरोपींना ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हा निर्णय सरकारी पक्षाला मोठा झटका मानला जात आहे.
