पुणे : शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकल्यामुळे आणि त्यांनी अध्यापनावर टाकलेल्या बहिष्कारामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईत संस्थेच्या सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश असून, शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित ठेवल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर शैक्षणिक संकटावर शिक्षण विभागाने हा अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या १८ महिन्यांपासून थकलेले आहे. हक्काचे वेतन वेळेत मिळत नसल्याने वैतागलेल्या शिक्षकांनी वर्गात शिकवण्यावर बहिष्कार टाकला होता. यामुळे शाळांमधील नियमित शैक्षणिक कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत होऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत शाळा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान उघडकीस आले. प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही २९ जून २०२६ पर्यंत सर्व थकीत व नियमित वेतन अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश देऊनही संस्थेने वेतनाची थकबाकी फेडली नाही. त्यामुळे अखेर माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ मधील तरतुदींनुसार ही मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने मान्यता रद्द केलेल्या संस्थांच्या शाळांमध्ये सहा माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. यामध्ये नऱ्हे येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, खुसगाव येथील सिंहगड पब्लिक स्कूल, वारजे येथील आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे भागातील आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल आणि कोंढवा येथील सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स या माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. याशिवाय चार प्रमुख प्राथमिक शाळांवरही मान्यता रद्द करण्याची टांगती तलवार आली असून त्यामध्ये आंबेगाव येथील सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वडगाव येथील सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूल आणि वारजे येथील आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल यांचा समावेश आहे.
शिक्षण विभागासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सिंहगड संस्थेने आपली आर्थिक बाजू मांडताना विविध अडचणींचे स्पष्टीकरण दिले. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे संस्थेने सांगितले. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड वाढला आहे आणि पालकांकडूनही संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा होत नाही, असा दावा संस्थेने केला. शासनाकडून आरटीईची थकीत रक्कम प्राप्त झाल्यास शिक्षकांचे रखडलेले वेतन अदा करणे शक्य होईल, अशी भूमिका संस्थेने मांडली होती; परंतु शिक्षण विभागाने पूर्वसूचना देऊनही सुधारणा न झाल्याने संस्थेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कठोर निर्णय कायम ठेवला.
विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन
संबंधित शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे इतर नजीकच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समायोजन करण्याचे स्पष्ट आदेश शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हा निर्णय तात्काळ लागू न होता शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून अमलात येणार असल्याने शाळा लगेच बंद होणार नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करता येईल. तसेच, या निर्णयाविरोधात संस्थेला ३० दिवसांत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची वैधानिक संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.