पुणे : केतन अगरवालला संपवण्यासाठी त्याची वाग्दत्त वधू सिया गोयल हिला तिचा मित्र व सहआरोपी चेतन चौधरी यानेच भडकवले होते, असा दावा एका पोलीस अधिकाऱ्याने शुक्रवारी केला. दरम्यान, आता या प्रकरणात सियाच्या भावाचीही चौकशी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
चेतन याने म्हटल्यानुसार या कटाची आखणी करण्यात आली असावी, असे पोलिसांनी आता सूचित केले आहे. त्यानुसार लोहगड किल्ल्यावर त्या विशिष्ट कड्यावर गेल्यानंतर सियाने आधी ठरवल्यानुसार एक खूण केली व चेतनने केतनला कड्यावरून ढकलून देण्यासाठी धक्का दिला असे या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
केतन विग लावत असल्यामुळे सियाला तो आवडत नव्हता अशा बातम्या काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्याबाबत पोलीस सूत्रांनी सांगितले की, केतन विग लावत होता हे खरे आहे, परंतु केवळ याच कारणास्तव सिया त्याला नापसंत करत होती, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.
दरम्यान, केतन अगदी छोटासा विग वापरत होता हे त्याच्या वडिलांनी मान्य केले. मात्र याबाबतची कल्पना गोयल कुटुंबियांना आधीपासून देण्यात आली होती असे त्यांनी नमूद केले. शिवाय सियाला कोणतीही गोष्ट पसंत नव्हती तर तिने स्पष्ट सांगायला हवे होते, त्याचा खून करण्याची काय गरज होती असा सवाल त्यांनी केला.
दरम्यान, १८ जून रोजी लोहगडवर जाण्यासाठी आपली मुलगी इच्छुक नव्हती. परंतु केतन अगरवाल आणि त्याच्या आईने तिला या सहलीसाठी आग्रह केला होता, असा दावा सिया गोयलच्या आईने केला आहे.
तर, या लग्नासाठी पाहुण्यांना घेऊन जाण्यासाठी खासगी विमाने आरक्षित करण्यात आली होती असे मिडियातील बातम्यांमधील दावे सियाच्या वडिलांनी फेटाळून लावले आहेत. या लग्नाचा खर्च अठरा कोटी नव्हे तर जास्तीत जास्त तीन कोटी रुपये झाला असता असे ते म्हणाले.
खटला जलदगती न्यायालयात
मुंबई: राज्यात गाजत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्या खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडिताच्या कुटुंबीयांना शुक्रवारी दिले. दोषींना कठोर शिक्षा देण्यात सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी पुण्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या मुलासाठी न्याय मिळण्याची मागणी केली. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी मागणी अग्रवाल कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ती त्यांनी मान्य केली. या खटल्यासाठी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.
