तांत्रिक ज्ञान किंवा तज्ज्ञ अभियंते नसताना राज्य सरकारची विविध खाती आपल्या मनाप्रमाणे बांधकाम करीत होती. त्यांनी आपल्या खात्यात खास बांधकाम विभागही स्थापन केले होते. या खात्यांच्या मनमानीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावला आहे. राज्य सरकारच्या कोणत्याही खात्याला कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याची परवानगी अत्यावश्यक करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.
राज्य सरकारची अनेक खाती आहेत. ती खाती आपल्या मर्जीनुसार, आपल्या खात्यातील इमारत बांधणीची कामे करत होती. त्यासाठी त्यांनी खास अंतर्गत विभागच स्थापन केला होता. मात्र त्यांच्याकडे याबाबतच्या तज्ज्ञांची वानवा होती. तसेच तांत्रिक माहिती नव्हती. ही सर्व बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली. त्यांनी तत्काळ या प्रकरणात लक्ष घातले असून सर्व खात्यातील स्वतंत्र बांधकाम विभाग टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यास सांगितले आहे. कोणत्याही खात्याला बांधकाम करायचे असल्यास त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी (पीडब्ल्यूडी) संपर्क साधणे आवश्यक आहे, असे सा. बां. खात्याने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
सा. बांधकाम खात्याकडे खास विभाग स्थापन
सरकारी खात्यांना बांधकाम करायचे असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खास विभाग स्थापन केला आहे. हा विभाग राज्य सरकारच्या विविध खात्यांची कामे करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष मदत विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे प्रशासन व आरोग्य विभाग हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतर्गत देण्यात आला आहे. याचाच अर्थ या सर्व विभागांना कोणतेही इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास स्वत:च्या मर्जीने करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ते काम करून घ्यावे लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्याचे विविध विभाग हे इमारतीच्या कामांमध्ये खूप रस घेत होते. कारण त्यासाठी मोठा खर्च येतो आणि त्यासाठी मंत्र्यांची मान्यता आणि कंत्राटदारांची निवड आवश्यक असते, असा आरोप करण्यात येत होता. यापूर्वी ही सर्व खाती इमारतीच्या बांधकामाच्या डिझाईनची प्रक्रिया व कंत्राटाची प्रक्रिया स्वत:च करत होती. आता त्यांना हे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याला द्यावे लागेल. तसेच त्याचा निधीही सोपवावा लागेल. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या परवानग्या व तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर असेल. त्यानंतर तो प्रकल्प संबंधित विभागाला हस्तांतरित करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांचे वर्चस्व राहणार
सध्या सामाजिक न्याय व आरोग्य विभाग हे शिवसेनेकडे आहेत. वैद्यकीय शिक्षण हे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. आदिवासी व आरोग्य विभागाकडून आश्रमशाळा, हॉस्टेल, समाज मंदिरे, नवीन वैद्यकीय विभाग, रुग्णालय, आरोग्य केंद्रे व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी प्रकल्प उभारली जातात. आदिवासी विकास खाते हे भाजपच्या मंत्र्याकडे आहे, तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी भाजपचे शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे आहे. भोसले हे पहिल्यांदाच मंत्री झालेले आहेत, हे विशेष!
