नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षांनी गदारोळ माजविलेला असतानाच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह ‘एमएसपी’च्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असून सरकारी यंत्रणाच शेतकऱ्यांची मारेकरी बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जाच्या खाईत बुडत असून, सरकार त्यांच्या दुरवस्थेबाबत पूर्णपणे उदासीन आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याच्या कायदेशीर हमीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे गांधी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, पण आज परिस्थिती अशी आहे की, अन्नदात्याचे आयुष्यच संपत चालले आहे. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांचा जीव घेत आहे आणि मोदीजी आपल्याच प्रसिद्धीचा तमाशा पाहत आहेत, अशी बोचरी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली आहे.
दरम्यान, भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी राहुल गांधींवर पलटवार केला आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर एक तक्ता शेअर करत दावा केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात ५५,९२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मृतांची आकडेवारी मोजण्याचे राजकारण घृणास्पद आहे, परंतु राहुल गांधींसारख्या लोकांना आरसा दाखवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. काहीही बोलण्यापूर्वी राहुल गांधींनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या पापांची आठवण करायला हवी.
शेतकऱ्यांची आकडेवारी गांधींना कुठून मिळाली माहीत नाही - कोकाटे
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची माहिती कुठून मिळाली हे माहीत नाही, असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले. मी केंद्र सरकारचा नव्हे तर राज्याचा मंत्री आहे. मला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबतची आकडेवारी तपासून घ्यावी लागेल.
ती ७६७ कुटुंबे -
राहुल गांधी यांनी अधिकृत ‘एक्स’ पोस्टमध्ये लिहिले की, महाराष्ट्रामध्ये तीन महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, पण सरकार यावर शांत आहे. हा केवळ एक आकडा आहे का? ही ७६७ कुटुंबे आता कधीही सावरू शकणार नाहीत. एका दैनिकाच्या अहवालाचा संदर्भ देत गांधी यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी दररोज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे. बियाणे महाग, खते महाग, डिझेल महाग, पण ‘एमएसपी’ची कोणतीही हमी नाही. जेव्हा ते कर्जमाफीची मागणी करतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण ज्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत, त्यांची कर्जे मोदी सरकार सहज माफ करते.
