अरविंद गुरव, पेण
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दरदिवसाला नव्या राजकीय समीकरणांमुळे वातावरण ढवळून निघत असून आयाराम-गयाराम संस्कृतीमुळे राजकारणाची उलथापालथ होत असली तरी विकासाचा मुद्दा मात्र पिछाडीवर पडलेला आहे. एकंदरीत काय तर उलथापलथीची ‘पताका’ उंचावत असतांना विकासाची ‘गुढी’ मात्र अधांतरिच आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने रायगड जिल्हा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे; त्याला कारणही तसेच आहे. देशात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे प्रस्थापित नेते आणि जिल्हाध्यक्ष हे रायगड लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असतानाच त्यांचे तिकीट कापण्यात आले व ते राष्ट्रवादीचे पारड्यात टाकले गेले. त्यामुळे प्रस्थापित नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते प्रचंड प्रमाणात नाराजीचा सूर आळवत आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी कामगार पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या नेत्यांच्या मनात राष्ट्रवादी पक्ष आणि विद्यमान खासदार यांच्या बद्दल आधीच आकस आहे. मात्र आता उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांच्या मनामध्ये जुना सूड उगवण्याचे मनसुबे आखले गेले नसतील तर नवलच.
नेत्यांच्या सोईच्या राजकारणात मात्र रायगड-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघातील शेतकरी, बेरोजगार, मजूर यांच्यासह विकासाच्या मुद्द्यावर पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे किंबहुना जिल्हा विकासाचे काही देणे घेणे नाही अशा स्थितीत आज निर्माण झालेली आहे. पूर्वी भाताचे कोठार तसेच मिठागरांनी व्यापलेला जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यात सध्या शहरीकरणाने वेग घेतला आहे. मात्र झपाट्याने विकसित होत असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये बेरोजगारही बेरोजगारी ही झपाट्याने वाढत चालली आहे आज जिल्ह्यातील हजारो तरुण तरुणांना नवी मुंबई तसेच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये नोकरीसाठी जावे लागत आहे. जलशक्तीचा वापर करून पर्यटन आणि दळणवळणाच्या उद्देशाने लांबच लांब समुद्रकिनारा लाभलेल्या कोकण प्रदेशासाठी सी प्लेन, हॉवरक्राफ्ट आणि वॉटर टॅक्सी सिस्टिमच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करने गरजेचे होते. शेतकरी, शेतमजूर, शिक्षण घेऊन बेरोजगार असलेल्या तरुणांना पाहीजे त्या प्रमाणात आपल्या करिअरची संधी उपलब्ध होत नसल्याने या मतदारसंघात मोठी नाराजी आहे.
गेली १४ वर्षं रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांनी अनेक वेळा मुंबई-गोवा महामार्गाचे पाहणी दौरे त्यांच्या पद्धतीने केले. मात्र यातून काहीच निष्पन्न झाले नसल्याचे चित्र सध्या या राष्ट्रीय महामार्गावर दिसत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या बांधकामाच्या कारकीर्दीत विविध प्रकारचे सरकार होऊन गेले. सुरुवातीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे. त्यानंतर शिवसेना आणि भाजप युतीचे. त्यानंतर शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचे आणि आत्ताचे भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे गटाचे) सरकार येऊन सुद्धा या महामार्गाचे काम पूर्ण होत नाही, मात्र या चारही सरकारच्या काळात या महामार्गाच्या संबंधित असणाऱ्या स्थानिक आमदारांनी कोणत्याही प्रकारचा आवाज उठवल्याचे दिसत नाही, कारण त्यांच्यामधील उदासीनता. मात्र आता जिल्ह्यातील प्रमुख सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नेते हे एकाच सत्ताकेंद्राखाली आलेले आहेत. त्यामुळे आपापसातील हेवेदावे विसरून जिल्ह्याचा विकास कसा होईल आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूपाने रायगड-रत्नागिरी तसेच कोकणाच्या विकासाचा महामार्ग कसा पूर्ण होईल हे पाहणे योग्य ठरेल.
रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहतीत नव्याने मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणल्यास जिल्ह्यातील अनेक शिक्षित तरुणांना रोजगार स्थानिक जागी उपलब्ध होऊ शकतो. येथील औद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्या उद्योगांना व व्यावसायिकांना सुरक्षेचे कवच व हमी लोकप्रतिनिधींनी देत नवीन उद्योग उभारणे गरजेचे होऊन बसले आहे. केेंद्र सरकारच्या माध्यमातून नवनवीन प्रकल्प आणून लोकाभिमुख विकसाला चालना मिळाली पाहिजे. राजकीय हेवेदावे, वर्चस्व, जातीपातीचे राजकारण न करता जिल्ह्यात विकासाचे राजकारण झाले पाहिजे अशीच अपेक्षा जिल्हावासीयांची आहे.
राजकारणाला नव्हे, अर्थकारणाला हवे बळ
जिल्ह्यात दळणवळणाच्या सुविधा बऱ्यापैकी उपलब्ध असल्याने येथे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकतात. राजकीय इच्छाशक्ती असली तर विकासाला चालना मिळू शकते. जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण रोजगाराच्या शोधात परजिल्ह्यात जात असल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे राजकारणाला नव्हे, तर अर्थकारणाला बळ देणे आवश्यक होऊन बसले आहे.
