मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच राज्यातील महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आता ओबीसींसाठीची नॉन क्रिमिलेयर उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भांतील प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे.
नॉन क्रिमिलेवरची मर्यादा वाढल्यास ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे १५ लाख रुपयापर्यंत उत्पन असणाऱ्या ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी विविध ८० निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळ, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयीही अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश दिले आहेत, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
