मुंबई : केंद्राने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा घेतलेला निर्णय हा भारतातील व्यावसायिक आणि ग्राहकांसाठी एक 'डिजिटल सापळा' आहे, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी केला. 'या निर्णयामागे बहुधा कुणाचा तरी दबाव असावा,' असा दावा करत त्यांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केंद्र सरकारने व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले, डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने यूपीआय प्रणाली आणली आणि त्याला जनतेने उत्तम प्रतिसादही दिला. पण जर ही डिजिटल पेमेंट सिस्टीम आर्थिक व्यवहार सुलभकरण्यासाठी सुरू केली होती, तर मग सामान्यांच्या खिशावर दरोडा न टाकता ती दीर्घकाळ टिकून राहावी यासाठी गुंतवणुकीच्या टप्प्यावरच तरतूद का केली गेली नाही.
२,००० रुपयांवरील खरेदीवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारण्याबाबत बोलताना, व्यापाऱ्यांनी हा खर्च स्वतः सहन करावा या सरकारच्या युक्तिवादाचा त्यांनी समाचार घेतला. व्यापारी हा खर्च स्वतः सोसतील आणि ग्राहकांवर ढकलणार नाहीत याची काय हमी आहे, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारकडे काही यंत्रणा आहे का, याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे, असे ते म्हणाले.
