रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई केली आहे. पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा थेट परवानाच रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर रिझर्व्ह बँकेने याबाबत निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा आदेश बुधवारपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
संबंधित आदेशानंतर बँकेच्या वरिष्ठांना, सहकार आयुक्त, सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानुसार बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच कमाईचे योग्य साधन नाही किंवा कमाईच्या शक्यता नाहीत. त्यामुळे ते बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह कलम ११(१) आणि कलम २२ (३) (डी)च्या तरतुदींचे पालन झालेले नाही, असे स्पष्ट होते.
बँकेचे चालू राहणे हे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी चांगले नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही हे वास्तव आहे. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे ‘रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे’ला बँकिंगचा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. ज्यात, इतर गोष्टींबरोबरच, कलम ५(ब)मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. २२ सप्टेंबर २०२२पासून बँकिंग नियमन कायदा, १९४९च्या कलम ५६नुसार ही बंदी असेल, असे ‘आरबीआय’ने म्हटले आहे.
