मुंबई : महाराष्ट्र सरकार नवीन आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिलपासून ‘रेडी रेकनर’ दरांमध्ये सुधारणा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मात्र, महागाईचा दबाव आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव पाहता, ही दरवाढ माफक असेल, अशी अपेक्षा उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वार्षिक दरवाढीची प्रक्रिया सुरू असली तरी, घर खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर अतिरिक्त बोजा पडू नये यासाठी राज्य सरकार मालमत्ता मूल्यांकनाच्या मानकांमध्ये मोठी वाढ करणे टाळू शकते.
मालमत्ता बाजारपेठेत सध्या स्थिरता असली तरी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे, आगामी दरवाढ करताना सरकारी महसूल आणि घरांची मागणी टिकवून ठेवणे यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
‘रेडी रेकनर दर’ म्हणजे काय?
रेडी रेकनर दर, ज्याला अधिकृतपणे 'वार्षिक बाजारमूल्य तक्ता' (एएसआर) असे म्हटले जाते, मालमत्ता व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आणि नोंदणी शुल्क मोजण्यासाठीचा तो आधार असतो. सरकारद्वारे निर्धारित केलेली ही मालमत्तेची किमान मूल्ये आहेत. मुद्रांक शुल्क हे रेडी रेकनर दर किंवा प्रत्यक्ष व्यवहाराचे मूल्य, यापैकी जे जास्त असेल त्यावर आकारले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, वाढता खर्च आणि जागतिक संघर्षांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता पाहता, मोठी दरवाढ केल्यास आधीच किमतींबाबत संवेदनशील असलेल्या बाजारपेठेतील मागणी कमी होऊ शकते. "सध्याची महागाई आणि बाह्य अनिश्चितता लक्षात घेता, सरकार यंदा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची अपेक्षा आहे," असे एका बाजार विश्लेषकाने सांगितले.
दरवाढीचे स्वरूप
हे दर दरवर्षी सुधारित केले जातात आणि ते शहरी, निमशहरी (प्रभाव क्षेत्र) आणि ग्रामीण भागांनुसार बदलतात. जिल्हा, तालुका आणि गाव अशा विविध स्तरांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती) अंतर्गत हे दर निश्चित केले जातात. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांची विभागणी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरसह आठ नोंदणी विभागांमध्ये करण्यात आली असून, नोंदणी विभाग यावर देखरेख ठेवतो.
मागील काही वर्षांतील कल
बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार रेडी रेकनर दरांमध्ये चढ-उतार होत राहिले आहेत.
२०१७-१८ : ५.८६ टक्के वाढ.
२०२०-२१ : सलग दोन वर्षे दर स्थिर राहिल्यानंतर १.७४ टक्क्यांची किरकोळ वाढ.
२०२२-२३ : मुंबई वगळता अनेक महानगरपालिका क्षेत्रांत ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ.
२०२५-२६ (मागील वर्ष) : राज्यात सरासरी ३.८९ टक्क्यांची वाढ केली, तर मुंबईत ही वाढ ३.३९% इतकी कमी होती. मात्र, नवी मुंबई, ठाणे आणि नाशिकमध्ये काही ठिकाणी १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. शहरी भागात सरासरी वाढ ५.९५ टक्के नोंदवण्यात आली होती.
