राज्यात बालमृत्यू दर कमी करण्यात यश आल्याचा दावा राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये १७,१५० बालमृत्यूची नोंद झाली होती. तर सन २०२४-२५ मध्ये १२,४३८ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सन २०२२-२३ च्या तुलनेत सन २०२४-२५मध्ये ४,७१२ बालमृत्यूची संख्या कमी झाली आहे. दरम्यान, २०३० पर्यंत बालमृत्यू दर १२ पेक्षा कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील बालमृत्यू दर कमी झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात एक हजार जिवंत अर्भक मृत्यू दर १९ होता, तर २०२० च्या अहवालानुसार हा मृत्यू दर १६ झाला. तर २०२० च्या अहवालानुसार सध्या बालमृत्यू दर हा ११ झाला आहे. बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून २०३० पर्यंत बालमृत्यू दर हा ११ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष असल्याचे राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
शिशू व कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार
राज्यात बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ५५ नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यात दरवर्षी ६९ ते ७० हजार आजारी नवजात शिशू व कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार करण्यात येतात.
दर तीन महिन्यांनी आढावा
बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी राज्यात विविध स्तरावर आढावा घेण्यात येत असतो. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती दर तीन महिन्यांनी बालमृत्यू रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व बालमृत्यू दर किती याचा आढावा घेत असते.
वर्षाला ९० हजार बालकांवर उपचार
बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी घरोघरी जाऊन बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते. वर्षाला १ लाख घरांना भेट देत ९० हजारांहून अधिक आजारी बालकांवर उपचार करण्यात येतात.
