प्रतिनिधी/मुंबई: वैधानिक विकास मंडळांमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर मागास भागाला हक्काचा निधी मिळत होता. आता वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात नाही. मंडळांवर तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्या नियुक्त्या नाहीत, त्यामुळे अनुशेषाचा अहवालच सादर होत नाही. वैधानिक विकास मंडळ नसल्यामुळे आज अनुशेषाचे मोजमाप करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने अनुशेष नाही अशी पळवाट न काढता तत्काळ विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळं पुनर्स्थापित करावीत. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि आता महायुतीच्या सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, निर्णय होऊनही केंद्र सरकारकडून त्याला मान्यता मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामधील जनतेला आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, पर्यटन, लोकांच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ होईल अशी नागपूर कराराप्रमाणे अपेक्षा होती. परंतु नागपूर करारामध्ये मान्य करण्यात आलेल्या अटींचे पालन न केल्याने विदर्भ आणि मराठवाडा मागास राहिला आहे. १९८४ साली राज्य सरकारने या विभागांचा अनुशेष निर्धारित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार १९८२ च्या किमतीवर आधारित एकत्रित अनुशेष ३ हजार १८६ कोटी रुपये होता. हा अनुशेष ५ वर्षांमध्ये दूर केला जावा आणि नंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी याचा आढावा घेण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती, असे वडेट्टीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
