मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी १४ ते २७ मार्च २०२३ या कालावधीत बेमुदत संप आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या प्रधान मागणीचा आग्रह धरण्यात आला होता. संपाच्या दबावातून राज्य शासनाने ३१ मार्च, २०२३ रोजी शासन निर्णय पारित करून जुनी पेन्शनच्या मागणीशी निगडीत असलेले खालील निर्णय जाहीर केले.
केंद्र सरकारी एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सेवेत असताना निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुबीयांना सन १९८२च्या नियमानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व सन १९८४च्या नियमानुसार निवृत्ती उपदान मंजूर केले. सेवेतील सर्व एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्यात आले.
हे निर्णय लवकरच अपेक्षित
१. ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर झाली आहे, परंतु त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
२. त्याचप्रमाणे अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी नियुक्त झाले आहेत, परंतु त्यांच्या शाळांना १००% अनुदान १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे. संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे अनिवार्य ठरते.
