मुंबई : महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग कायद्यांतर्गत (एसईबीसी) नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देत मराठा उमेदवारांना हंगामी दिलासा दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देतानाच नव्या कायद्यांतर्गत नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अधीन राहतील, याचा पुनरुच्चार करत याचिकेची सुनावणी १० एप्रिलला ठेवली आहे.
मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या आरक्षणालाच अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देत सरकारने १६ हजार पोलीस पदांची भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती रोखा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच अन्य जनहित याचिकांद्वारे मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर, अ‍ॅड. प्रदीप संचेती, अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत नोकरभरती व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती केली, तर राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी जोरदार आक्षेप घेत बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्याची विनंती केली.
यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरू होण्याआधी या याचिकांची सुनावणी पूर्ण कशी होऊ शकते? सर्व प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर होणार आहे. मग उत्तर सादर करण्यासाठी सरकारला जास्त वेळ कशाला हवा, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देत पुढील सुनावणी १० एप्रिलला निश्चित केली. त्यावेळी नवीन मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याच्या विनंतीचा विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करा
अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवणाऱ्या सेवानिवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला पुढील दहा दिवसांत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
