मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) अखेर सत्र न्यायालयात अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. कथित घोटाळ्याच्या पुढील तपासात काही ठोस आढळले नाही, असा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. यामुळे या प्रकरणातील ईडीचा तपासही थंड होण्याची शक्यता असल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर २०२० मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच ईओडब्ल्यूने अजित पवार यांच्याविरुद्ध काही ठोस सापडले नसल्याचा निष्कर्ष काढून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. हा अहवाल सुनावणीवेळी न्यायालयापुढे सादर झाल्यानंतर न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने हा अहवाल स्विकारल्यास घोटाळ्यातून अजित पवार यांची सहीसलामत सुटका होणार आहे.
विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, आम्ही दाखल केलेल्या निषेध याचिका प्रलंबित असताना तपास यंत्रणेने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. याला आम्ही आव्हान देणार आहोत, असे अण्णा हजारे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतिश तळेकर यांनी स्पष्ट केले.
