भुजबळांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा! शिवसेना आमदारांची जाहीर भूमिका

ओबीसींसाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या छगन भुजबळ यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी शिवसेना प्रवक्ते संजय शिरसाट आणि शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी सरकारकडे केली आहे.
भुजबळांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा! शिवसेना आमदारांची जाहीर भूमिका
Published on

मुंबई : ओबीसींसाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या छगन भुजबळ यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी शिवसेना प्रवक्ते संजय शिरसाट आणि शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी सरकारकडे केली आहे. आरक्षणावर राजकारण करणाऱ्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, असा टोला या दोघांनी भुजबळ यांना लगावला आहे.

आमदार संजय गायकवाड म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळ सदस्य असतानाही छगन भुजबळ हे वारंवार तिरस्काराची भूमिका घेत आहेत, हा तिरस्कार बरा नाही. अशा मंत्र्यास मंत्रिमंडळात ठेवायला नको, त्यांना बाहेर काढायला हवे. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढायचे का नाही हा सर्वस्वी अजित पवार यांचा निर्णय आहे. एका मंत्र्यांच्या विरोधाने आमच्या सरकाला काहीच फरक पडत नाही, हे मी खुलेआम सांगतो. मंत्रिपदाची शपथ घेताना राज्यातील सर्व जनतेच्या हिताच्या गोष्टी करतात आणि आता एका समाजाचा तिरस्कार करतात, हे चुकीचे आहे. गेली ७० वर्षे तुम्ही या समाजाच्या नोंदी काढल्या नाहीत, तो समाज म्हणून सोयीपासून वंचित राहिला. आता त्यांचे प्रमाणपत्र सापडले तर कुणाचा बाप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखू शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी भुजबळांना दिला आहे.

शिवसेना प्रवक्ते संजय शिरसाट म्हणाले, संजय गायकवाड यांनी केलेले वक्तव्य हे वैयक्तिक जरी असले तरी मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. आम्ही ओबीसी समाजाचे नेते आहोत, अशी भूमिका घेऊन ते राजकारण करत आहेत. यामुळे दोन्ही समाजामध्ये वाईट संदेश जात आहे. माध्यमांसमोर जाऊन सरकार चुकते असे तुम्ही म्हणत असाल तर ते योग्य नाही. मग त्यांचा राजीनामा मागितला तर त्यात काही गैर नाही, असे म्हणत शिरसाट यांनी संजय गायकवाड यांची पाठराखण केली.

...तर त्यांना त्यांचा निर्णय घेऊ द्या

‘‘काही लोकांचा मराठा समाजावर रोष असेल तर त्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवावेत. कुणी कुणाला काढले पाहिजे, कुणी कुणाला ठेवले पाहिजे, यापेक्षा स्वाभिमानाने सर्व गोष्टी सोडत जनतेमध्ये गेले पाहिजे आणि आपली भूमिका मांडायला हवी. सरकारमध्ये असताना आपली भूमिका कॅबिनेटमध्ये मांडली पाहिजे. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत यावर निर्णय घ्यायला हवा. त्यांनी ऐकले नाही तर तुम्ही तुमचा निर्णय घ्यायला मोकळे आहात, असे शिरसाट यांनी म्हटले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in