नागपूर : ड्रग्सच्या अवैध व्यवसायात अनेकांची नावे पुढे येत असून हे फार मोठे रॅकेट आहे. ड्रग्समाफिया ललित पाटील हा केवळ हिमनगाचे टोक आहे. या प्रकरणात मंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत. मंत्र्यांवर आरोप होणे हे दु:खदायक असून ज्यांच्यावर संशय आहे, अशा मंत्र्यांना दूर करा. त्यांना संशयाच्या भोवऱ्यात ठेवू नका, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
विरोधी पक्षाच्या वतीने विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी राज्यात पसरलेले ड्रगमाफियांचे जाळे, शेतकरी आत्महत्या, विदर्भातील सिंचन, वाढती बेरोजगारी, मराठा आरक्षण, राज्याची बिघडलेली आर्थिक शिस्त आदी मुद्द्यांवरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
मुख्यमंत्री स्वत:ला शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवतात. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी शेतकऱ्याच्या मुलासारखे उत्तर दिले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लागतील अशी अपेक्षा होती. संत्रा, धान, कापूस, सोयाबीन, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा दिला नाही. १९४ तालुक्यांना केंद्राकडून मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण तिथेही अपेक्षाभंग झाला आहे. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या मदतीपासून येथील शेतकरी वंचित राहतील. कापूस, सोयाबीन खरेदी केंद्रे अधिक हवीत, असे सांगत सरकारने या अधिवेशनात विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
“मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यानी दिलेल्या उत्तरावर आम्ही समाधानी नाही. केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन गेले असते तर हा प्रश्न सुटला असता. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळाले पाहिजे,” असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सरकारने गेल्या सात वर्षांत विमा कंपन्यांना १ लाख ९७ हजार कोटी दिले तर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना १ लाख ४० हजार कोटी मिळाले, असे सांगत विमा कंपन्या या शेतकऱ्यांची लूटमार करीत आहेत, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
दलित, आदिवासी, शोषित, पिडीतांवरील अत्याचार वाढले असून राज्यात भीतीचे वातावरण आहे. राज्यातील वातावरण दूषित करण्याचे काम सुरु आहे.महिला अत्याचार घटनेत वाढ होत आहे. यातून सरकारचे अपयश समोर येत आहे. विविध जातीत भांडणे लावण्याचे काम सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्याचे प्रकार घडतो. उद्या ही परिस्थिती कोणत्याही लोकप्रतिनिधींवर येऊ शकते. मणिपूर सारखी परिस्थिती राज्यात निर्माण होऊ नये म्हणून गृहमंत्र्यांनी लक्ष घालावे. त्यांची गृह खात्यावर पकड ढिली झाली आहे. कसलेल्या गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत. त्यांनी जबाबदारी झटकू नये, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
पुरवणी मागण्यांचा लॉलीपॉपसारखा वापर
राज्यात आर्थिक बेशिस्त निर्माण झाली आहे. ५३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या आहे. हे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या १७ टक्के इतके आहे . राज्याची महसुली तूट ८ टक्के इतकी वाढली आहे.पुरवणी मागण्यांचा वापर लॉलीपॉप सारखा केला जात आहे. सभागृहाची शिस्त आणि प्रतिमा सांभाळलीगेली पाहिजे.विधिमंडळ चर्चा सुरू असताना त्याला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे, ते यावेळी सभागृहात दिसले नाही.चर्चा न करता पाच विधेयक मंजूर केली गेली, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
