मुंबई : ज्या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचे कोणतेही भागभांडवल नाही, त्या संस्थांना राज्यातील आरक्षणाचे धोरण लागू करणे सक्तीचे करता येणार नाही. सरकारचा कोणताही जीआर हा विधिमंडळाने केलेल्या मूळ कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही. जर मूळ कायद्यात आरक्षणाची अट नसेल, तर ती जीआरद्वारे सक्तीने लादता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने १ एप्रिल २००४ रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयाद्वारे याचिकाकर्त्या संघाला ५२ टक्के आरक्षण धोरण राबवण्याची सक्ती केली होती. या संदर्भात विभागीय उपनिबंधकांनी दिलेले आदेशही आव्हानात्मक होते. कात्रज डेअरी ही पूर्णपणे सभासदांच्या मालकीची असून त्यात सरकारचे भागभांडवल नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सहकारी बँका, दूध संघ, साखर कारखान्यांना दिलासा
एखाद्या संस्थेला सरकारने केवळ सवलतीच्या दरात जमीन दिली किंवा एखादे अनुदान दिले, तर केवळ त्या आधारावर ती संस्था आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही. या संबंधी सरकारचा १ एप्रिल २००४ रोजीचा जीआर कायद्याच्या मूळ तरतुदींशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत सरकारचा जीआर रद्द केला. यामुळे खासगी सहकारी बँका, दूध संघ व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला.
