मुंबई : मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली असून, २० जानेवारी रोजी मराठा वादळ मुंबईत धडकणार असून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारही खडबडून जागे झाले असून ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का न लागू देता मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे. त्यासाठी राज्य मागास आयोग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. या आयोगाचा तिसरा अहवालही लवकरच मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारचे सकारात्मक काम पाहून जरांगे-पाटील तसा निर्णय घेणार नाहीत, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी राम मंदिर ही नव्या अध्यायाची सुरुवात असल्याचे सांगितले. २२ जानेवारी रोजी त्याची प्रचिती येईल, असेही ते म्हणाले.
कुणबी प्रमाणपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने आतापर्यंत दोन अहवाल राज्य सरकारला दिले आहेत. आता तिसरा अहवालही लवकरच राज्य सरकारला मिळेल. त्यात निजामकालीन नोंदी हैदराबादकडून प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत. त्या नोंदी पाहून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम तर सुरू आहेच, शिवाय अजूनही नोंदी तपासल्या जात असून, तज्ज्ञांची नेमणूकही केलेली आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना तर कुणबी आरक्षण मिळणार आहेच, सोबतच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनेही राज्य मागास आयोग वेगाने काम करीत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच राज्य सरकार सकारात्मक काम करीत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही तसा शब्द दिला आहे. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यासाठीच सरकारचे काम सुरू आहे. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागू देणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
स्वार्थाकरिता एकत्र येणाऱ्यांचे विघटन निश्चित
विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी ही स्वार्थाकरिता एकत्र आलेल्यांची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे ज्यांची भ्रष्टाचाराची दुकाने बंद होत आहेत, असे लोक एकत्र आलेले आहेत. मुळात जे स्वार्थाकरिता एकत्र येतात, त्यांचे विघटन निश्चित आहे. त्यामुळे त्यांचे नियमित विघटन होताना आपल्याला दिसेल, असा टोला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला.
