मुंबई : विवाहाची नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यामध्ये जोडीदारापैकी एकाचे किमान ३० दिवस वास्तव्य बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लग्नाला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तर तो विवाह केवळ ३० दिवस वास्तव्य केले नसल्याच्या कारणावरून अवैध ठरवला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
एकदा १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह निबंधकांनी प्रमाणपत्र जारी केले असेल, तर ते प्रमाणपत्र जोपर्यंत न्यायालयाद्वारे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत विवाहाच्या वैधतेचा एक निर्णायक पुरावा असते, असे निरीक्षण खंडपीठाने एका प्रकरणात निर्णय देताना नोंदवले. जर्मन दूतावासाने केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या वैधतेला आव्हान देत एका महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी न्यायमूर्ती आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपिठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि याचिका निकाली काढली.
जर्मन दूतावासाने ८ जानेवारी २०२५ रोजी याचिकाकर्त्या महिलेचा व्हिसा अर्ज नाकारला होता. याचिकाकर्ता प्रियंका बॅनर्जी व राहुल वर्मा यांच्यामध्ये २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेला विवाह कायदेशीर मानला जाऊ शकत नाही.
कारण विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ५ मधील तरतुदीन्वये जोडीदारांपैकी एकाने लग्नाची नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यामध्ये किमान ३० दिवस वास्तव्य केलेले असणे बंधनकारक आहे.
या तरतुदीचे पालन करण्यात प्रियांका बॅनर्जी व तिचा पती राहुल वर्मा या दोघांना अपयश आले आहे, असे नमूद करीत जर्मन दुतावासाने याचिकाकर्त्या महिलेला व्हिसा नाकारला होता.
दूतावासाचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला आणि महिलेला २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेले विवाह प्रमाणपत्र वैध आणि कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
